कौटुंबिक वाद सामंजस्याने सोडवल्यास न्यायालयांवरील भार न्यून होईल ! – न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न, सर्वाेच्च न्यायालय

मुंबई – भारतात विविध न्यायालयांमध्ये अनेक खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. बदलत्या काळात घटस्फोट आणि मालमत्ता वाटपातून होणारे वाद वाढत आहेत. कौटुंबिक वादातून न्यायालयात खटला प्रविष्ट करण्यापूर्वी एक मध्यस्थ किंवा सामंजस्य प्रक्रिया अनिवार्य असावी. यामुळे न्यायालयांवरील भार न्यून होईल, असे मत सर्वाेच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बी.व्ही. नागरत्न यांनी व्यक्त केले आहे. ‘लाईव्ह लॉ’ या वृत्तमाध्यमाने याविषयीचे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.

यामध्ये न्यायाधीश बी.व्ही. नागरत्न यांनी म्हटले आहे की, वाढत्या कौटुंबिक वादाच्या घटनांना हाताळण्यासाठी भारतात कौटुंबिक न्यायालयांची संख्याही पुरेशी नाही. त्यामुळे न्यायालयात गर्दी होते. सेवाही अपुर्‍या मिळतात. त्यामुळे न्याय मिळण्यासही विलंब होतो. वाढत्या कौटुंबिक वादाच्या खटल्यांमुळे न्यायव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. कौटुंबिक वाद न्यायालयात जाण्यापूर्वी सामंजस्याने सोडवले जाऊ शकतात. कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये प्रशिक्षित किंवा निवृत्त न्यायाधीश मध्यस्थ असायला हवा. कौटुंबिक वादात अधिक गुंतागुंत झाली, तरच अधिवक्त्यांनी सहभाग घ्यावा.