Govt Announces “Cashless Treatment” : रस्ते अपघातातील घायाळांवर विनामूल्य उपचार ; सरकार दीड लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च उचलणार !

नवी देहली – रस्ते अपघातात घायाळ झालेल्यांना या महिन्यापासून, म्हणजेच मार्च २०२५ पासून दीड लाख रुपयांपर्यंत विनामूल्य उपचार मिळतील. खासगी रुग्णालयांसाठीही हा नियम अनिवार्य असेल. ही प्रणाली देशभरात लागू केली जाईल. यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एन्.एच्.ए.आय.) ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून काम करेल, अशी माहिती ‘एन्.एच्.ए.आय.’च्या अधिकार्‍याने दिली. गेल्या ५ महिन्यांत पुद्दुचेरी, आसाम, हरियाणा आणि पंजाब या राज्यांमध्ये ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर यशस्वीपणे राबवण्यात आली.

१. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही विनामूल्य उपचार योजना चालू केली. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने रस्ते अपघातातील पीडितांना विनामूल्य उपचार देण्यासाठी १४ मार्च २०२४ या दिवशी ‘कॅशलेस उपचार योजना’ प्रयोगिक तत्वावर चालू केली. यानंतर ७ जानेवारी २०२५ या दिवशी गडकरी यांनी देशभरात ही योजना चालू करण्याची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत देशात कुठेही रस्ता अपघात झाल्यास, घायाळ व्यक्तीला उपचारांसाठी भारत सरकारकडून अधिकाधिक दीड लाख रुपयांचे साहाय्य दिले जाईल.

२. उपचाराचा खर्च दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल, तर तो रुग्णाला किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्याला द्यावा लागेल.

३. अपघातानंतरच्या पहिल्या तासाला ‘गोल्डन अवर’ म्हणतात. या काळात  उपचारांअभावी अनेक मृत्यू होतात. हे अल्प करण्यासाठी ही योजना चालू करण्यात आली आहे.

४. भारतात २०२३ मध्ये रस्ते अपघातात अनुमाने दीड लाख लोकांचा मृत्यू झाला, तर २०२४ मध्ये जानेवारी ते ऑक्टोबर या कालावधीत १ लाख २० सहस्र लोकांचा मृत्यू झाला. यांतील ३० ते ४० टक्के लोकांचा मृत्यू वेळेवर उपचार न मिळाल्याने झाल्याचे आढळून आले आहे.