महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी काय आहेत उपाययोजना ?

‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी यंत्रणे (एन्.सी.आर्.बी. – नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस ब्युरो)’च्या आकडेवारीनुसार महिलांविरुद्ध गुन्हे वाढले आहेत. या गुन्ह्यांचे प्रमाण न्यून करण्यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी पीडित महिलांमध्ये तक्रार करण्याचे धाडस निर्माण करण्यासाठी अन्वेषण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यापर्यंत प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे.

१. महिलांविषयी कोणत्या प्रकारचे गुन्हे होतात ? 

बलात्कार आणि हत्या, सामूहिक बलात्कार, स्त्री भ्रूणह त्या, हुंडाबळी, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, आम्ल पदार्थांद्वारे आक्रमण, पती किंवा नातेवाईक यांच्याकडून होणारी छळवणूक, अपहरण, लैंगिक छळ, पालक/नातेवाईक यांच्याकडून सन्मानासाठी होणारी हत्या आदी प्रकारचे गुन्हे महिलांविषयी होतात.

२. कायद्यांमध्ये सुधारणा आणि साहाय्याच्या अन्य उपाययोजना 

डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे आर्थिक फसवणूक, विवाह फसवणूक, बनावट (खोटी) डिजिटल (आभासी) अटक आणि लैंगिक छळ यांसारख्या सायबर गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. महिला आणि बालक यांना न्याय

मिळावा, यासाठी भारत सरकार सर्वाधिक महत्त्व देते. ऐतिहासिक पाऊल उचलून सरकारने जुन्या गुन्हेगारी कायद्यांना रहित करून जुलै २०२४ पासून संपूर्ण देशभरात ‘भारतीय न्याय संहिता’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ आणि ‘भारतीय साक्ष अधिनियम’ लागू केले आहेत. या पीडित-केंद्रित कायद्यांमध्ये तांत्रिक नवकल्पनांना महत्त्व देण्यात आले आहे. सर्व इलेक्ट्रॉनिक संवादांना पुराव्याचा दर्जा दिला जातो, ई-एफ्.आय.आर्. (इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्रथमदर्शी अहवाल) प्रविष्ट (दाखल) करणे, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे मान्यता देणे, समन्स आणि खटले इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून चालवणे, तसेच आरोपीच्या अनुपस्थितीत सुनावणी करण्याचे प्रावधान (तरतूद) आहे.

‘डायल ११२’ किंवा ‘११२ इंडिया ॲप’ यांच्या सुविधेमुळे तात्काळ साहाय्य मिळवता येते आणि शहरी भागांत १० मिनिटांपेक्षा अल्प वेळेत पोलीस प्रतिसाद देतात. ‘सायबर हेल्पलाईन १९३०’ क्रमांकावर आणि ‘www.cybercrime.gov.in’ या संकेतस्थळावर अज्ञात तक्रारीही नोंदवल्या जाऊ शकतात. बलात्कारासारख्या प्रकरणांमध्ये अन्वेषण २ मासांत पूर्ण करण्याचे निर्देश, जलद गती न्यायालय स्थापन करणे, बंद खोलीतील सुनावणी आणि पीडितेची ओळख गुप्त ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सरकारने बलात्कार पीडितांना कायदेशीर साहाय्य आणि भरपाई देऊन त्यांचे पुनर्वसन सुनिश्चित केले आहे.

३. कोणत्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे ? 

अ. लैंगिक छळ आणि बलात्कार तक्रारींचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग : तक्रारदाराच्या मूळ शब्दांमध्ये नोंद होईल, जेणेकरून कोणतीही छेडछाड होणार नाही.

आ. विशेष न्यायालये : शून्य प्रलंबित खटल्यांसाठी २ सत्रांमध्ये न्यायालयांचे कामकाज चालू करणे.

इ. जलद आरोपपत्र सादर करणे : लैंगिक छळ प्रकरणात २४ घंट्यात आरोपपत्र सादर करणे.

ई. आरोपींना जामीन देण्याच्या वेळचे कडक नियम : जामिनावर सुटलेल्या आरोपींनी पुन्हा गंभीर गुन्हे केलेल्याच्या घटना टाळण्यासाठी कुटुंबियांकडून ‘बाँड’ (हमी) घेतले पाहिजेत.

उ. कायदेशीर पॅनेल : सायबर तज्ञांसह अधिवक्त्यांची समिती उपलब्ध करून देणे.

ऊ. शालेय शिक्षणात समावेश : लैंगिक छळ आणि सायबर गुन्हे यांविषयी शिक्षण अन् विनाशस्त्र लढाईचे प्रशिक्षण सक्तीचे करणे.

ए. सुविधेच्या माध्यमातून प्रसार : रेडिओ आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे यांद्वारे ‘डायल ११२’ याचा नियमितपणे प्रचार करणे.

ऐ. शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश नियंत्रण : बाहेरील लोकांपासून तरुण महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रवेश नियंत्रण व्यवस्थाकडक करणे.

या तांत्रिक नवकल्पना आणि या उपाययोजनांची प्रभावी कार्यवाही झाल्यास महिलांविरुद्ध होणार्‍या अत्याचारांमध्ये नक्कीच घट होईल.

– श्री. प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलीस महासंचालक, मुंबई. (२१.१.२०२५)