‘विकसित’ महाराष्ट्राच्या विकासाला यश !

स्वित्झर्लंडमधील दावोस या शहरामध्ये प्रत्येक वर्षी ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ची (जागतिक आर्थिक मंचाची) परिषद आयोजित केली जाते. जगभरातील राजकारणी, अर्थतज्ञ, तसेच उद्योग क्षेत्र, प्रसारमाध्यमे, ऊर्जा क्षेत्र अशा विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, अभ्यासक, विचारवंत या परिषदेत सहभागी होत असतात. या परिषदेमध्ये त्यावर्षी समोर आलेले जागतिक पातळीवरील आर्थिक स्वरूपाचे मुद्दे आणि त्याच्याशी संबंधित विषय चर्चिले जातात. साधारणतः एक आठवडाभर ही परिषद चालते. अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांचे अहवाल या परिषदेत सादर केले जातात. ‘जगभरातील कळीच्या सूत्रांवर आणि त्यामुळे उद्भवू शकणार्‍या संकटांवर, आव्हानांवर चर्चा करून त्याविषयी संवेदनशीलता निर्माण करणे, त्याचप्रमाणे याविषयी सामूहिक सहमती कशी निर्माण करता येईल’, हा या आर्थिक परिषदेमागचा मुख्य उद्देश असतो. साधारणतः गेल्या ३ दशकांपासून आर्थिक जागतिकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान बनली आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही देशाचे प्रश्न हे त्या देशापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत; कारण राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील व्यापार आणि आर्थिक परावलंबित्व प्रचंड वाढले आहे. त्यामुळे कोणताही स्थानिक स्वरूपाचा प्रश्न तात्काळ जागतिक स्वरूपाचा बनतांना दिसत आहे. अशा प्रश्नावर जागतिक उपाययोजना करणे महत्त्वाचे ठरत असल्यामुळे अशा स्वरूपाच्या परिषदांचे एक वेगळे महत्त्व निर्माण झाले आहे.

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे. (२६.१.२०२५)

१. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ची परिषद भारत आणि महाराष्ट्र यांच्यासाठी महत्त्वाची का ?

यंदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह देशातील अन्य २ राज्यांचे मुख्यमंत्री या परिषदेला उपस्थित राहिले होते. महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि व्यापारी दृष्टीकोनातून मुख्यमंत्र्यांचा हा दौरा अनेकार्थांनी महत्त्वाचा ठरला आहे. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ हे एक अनौपचारिक स्वरूपाचे व्यासपीठ आहे. साधारणतः १५०० ते २००० लोक या परिषदेला उपस्थित रहातात.

‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या वार्षिक परिषदेचा मुख्य लाभ, म्हणजे जगभरातील नेते, उद्योजक, व्यावसायिक यांच्यामध्ये आर्थिक आणि व्यापारी सहकार्य कसे वृद्धींगत करता येईल, परदेशी गुंतवणूक कशा पद्धतीने वाढवता येईल, या दृष्टीकोनातून महत्त्वपूर्ण चर्चा होतात. त्यामुळे भारतासाठी, तसेच महाराष्ट्रासाठी ही परिषद अत्यंत महत्त्वाची आहे. सध्या आपण सर्व जण विकसित भारताचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सक्रीय आहोत. यासाठी केंद्रशासनाच्या माध्यमातून पुढील २५ वर्षांसाठीची एक व्यापक योजना आखण्यात आली आहे. त्या आधारे ‘विकसनशील भारताला विकसित भारत’ बनवण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार सध्या सुमारे ३ ट्रिलियन (एकावर १२ शून्य) डॉलर इतका आहे. तो ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढवून पुढे तो १० ट्रिलियन डॉलरपर्यंत कसा घेऊन जाता येईल, सध्या १८०० डॉलर (१ लाख ५१ सहस्र २०० रुपये) इतके प्रत्येक भारतियाचे दरडोई उत्पन्न वाढवून १० सहस्र डॉलरपर्यंत (८ लाख ४० सहस्र रुपये) कसे नेता येईल, या दृष्टीकोनातून प्रयत्न चालू आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर विकसित भारताचे उद्दिष्ट जसे ठेवण्यात आले आहे, तशाच प्रकारे महाराष्ट्रानेही ‘विकसित महाराष्ट्र’ बनण्याचा संकल्प केला आहे. त्यानुसार ज्या वेळी भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरची होईल, तेव्हा महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरची असेल, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आजही भारताच्या एकूण औद्योगिक विकासामध्ये महाराष्ट्राचे योगदान सर्वाधिक आहे.

परिषदेत ‘ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल’च्या भारताविषयीच्या अहवालाची चर्चा

अलीकडील काळात दावोस परिषदेची जगभरात चर्चा होते ती प्रामुख्याने यामध्ये ‘ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल’ या संस्थेकडून मांडल्या जाणार्‍या अहवालामुळे. ‘ऑक्सफॅम’ ही जगभरातील आर्थिक प्रश्नांशी निगडित मुद्यांचे संशोधन करून स्वतःचा एक अहवाल प्रसिद्ध करत असते. यंदाच्या वर्षी ‘ऑक्सफॅम’ने आपल्या अहवालामधून ब्रिटनने वसाहतवादाच्या काळामध्ये भारतावर आपले साम्राज्य प्रस्थापित करून ट्रिलियन डॉलर्सची लूट कशा प्रकारे केली, यासंदर्भातील माहिती अधिकृतरित्या प्रकाशित केली आहे.

‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या परिषदेविषयी…

या परिषदांसाठी बोलावल्या जाणार्‍या व्यक्ती या उद्योगविश्वातील अत्यंत प्रतिष्ठित असतात, तसेच अनेक देशांचे वाणिज्यमंत्री, अर्थमंत्री, तसेच अनेक देशांच्या राज्यांमधील मंत्रीगण या परिषदेला उपस्थित असतात. या परिषदेमध्ये अनेक देशांकडून आपला देश उद्योग आणि गुंतवणूक यांसाठी कसा अनुकूल बनला आहे, हे मांडून विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. ज्याप्रमाणे सप्टेंबर मासामध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आम सभेचे वार्षिक अधिवेशन पार पडते आणि त्या अधिवेशनाला जगभरातील १९४ देशांचे राष्ट्रप्रमुख, प्रतिनिधी उपस्थित रहातात, त्याच पद्धतीने ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या परिषदेचे आयोजन केले जाते.

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

२. विकसित महाराष्ट्र आणि भारत यांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी केले जाणारे प्रयत्न

‘विकसित महाराष्ट्रा’च्या उद्दिष्टामध्ये प्रामुख्याने ३ महत्त्वाच्या गोष्टींवर भर दिला जात आहे. पहिले म्हणजे साधनसंपत्तीचा विकास, दुसरे आहे थेट विदेशी गुंतवणूक आणणे आणि तिसरे ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२०’च्या माध्यमातून कौशल्याधिष्ठित नवी पिढी घडवणे. या ३ उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी ‘विकसित महाराष्ट्रा’ने स्वतंत्र आराखडा आखला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दावोस दौरा हा याच मार्गक्रमणातील एक टप्पा आहे. 

अ. यंदाच्या दावोस परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात अनुमाने ५ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहे. यातून ९० सहस्रांहून अधिक रोजगारनिर्मिती राज्यात होणार आहे. राज्यातील विविध भागांत संरक्षण, हरित ऊर्जा, पायाभूत प्रकल्प, सिमेंट, पोलाद आणि विविध धातू उद्योग आदी क्षेत्रांतील या गुंतवणुकीमुळे राज्याच्या विकासाला गती मिळणार आहे. ‘विकसित महाराष्ट्रा’साठी आपल्याला परकीय गुंतवणुकीची आवश्यकता मोठ्या प्रमाणावर आहे. याचे कारण रेल्वे मार्गांचा विकास करणे, रस्तेबांधणी करणे, बंदरांचा विकास करणे, मोठ्या प्रमाणावर विमानतळ उभी करणे यांसारख्या साधनसंपत्तीच्या विकासासाठी भांडवलाची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता भासणार आहे.

आ. दुसरे, म्हणजे ‘ब्रँड इंडिया’सारखाच ‘ब्रँड महाराष्ट्र’ही महत्त्वाचा आहे. पंतप्रधान मोदी हे त्यांच्या विदेश दौर्‍यांमध्ये भारतात होणार्‍या पालटांविषयीची माहिती देतांनाच तेथील गुंतवणूकदार आणि उद्योजक यांना भारतात गुंतवणूक करणे अन् उद्योग उभारणी यांसाठी आवाहन करतात. तशाच पद्धतीने देवेंद्र फडणवीस हे दावोसच्या मंचावरून महाराष्ट्रामध्ये भक्कम बहुमत असणारे सरकार, सामाजिक स्थैर्य, पायाभूत सोयीसुविधा, दळणळवणाची साधने या उद्योगांसाठी आवश्यक असणार्‍या गोष्टी सुव्यवस्थितपणाने उपलब्ध आहेत.

यामुळे बहुराष्ट्रीय आस्थापने आणि विदेशी गुंतवणूकदार यांच्यासाठी महाराष्ट्र हे गुंतवणुकीचे उत्तम क्षेत्र आहे, हे सांगत आहेत. या माध्यमातून ‘ब्रँड महाराष्ट्र’ आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्यात येत आहे. पंतप्रधान मोदींनी ‘ब्रँड इंडिया’चे ज्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीयीकरण केले, त्याच स्वरूपाचे कार्य मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून केले जात आहे.

यामध्ये प्रामुख्याने काही विशिष्ट उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून ‘ऑटोमोबाईल’ (वाहन) उद्योग हे यातील महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. युरोपियन देशांकडे असणारे ऑटोमोबाईल उद्योगातील आधुनिक तंत्रज्ञान महाराष्ट्रामध्ये कशा पद्धतीने आणता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याच प्रकारे ‘सेमीकंडक्टर’च्या क्षेत्रातही जगभरातील उद्योजकांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करावी, इथे प्रकल्प उभे करावेत यांसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. वर्ष २०२९ पर्यंत सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे. केवळ स्वावलंबीच नव्हे, तर ‘सेमीकंडक्टरचा निर्यातदार’ बनण्याचा संकल्प भारताने केला आहे. तैवान, जपान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका या देशांमध्ये सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍या कंपन्या महाराष्ट्रात कशा प्रकारे येतील, या दृष्टीकोनातून प्रयत्न केले जात आहेत. याखेरीज कृषी, रसायने आदी क्षेत्रांतही विदेशी गुंतवणूक कशा प्रकारे येईल, यासाठी योजनाबद्ध पावले टाकली जात आहेत. विकसित महाराष्ट्र आणि भारत हे परस्परांशी पूरक आहेत.

३. महाराष्ट्राला एक ‘आदर्श विकसित राज्य’ करण्याचा प्रयत्न…

पूर्वी दावोससारख्या जागतिक परिषदांमध्ये केवळ केंद्र सरकार आणि त्यांचे प्रतिनिधी सहभागी होत असत. राज्य सरकारचे प्रतिनिधी पाठवले जात नसत; परंतु मोदी सरकारने हा प्रवाह पालटला. गेल्या १० वर्षांमध्ये विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी राज्याराज्यांमध्ये स्पर्धात्मकता दिसत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांची ही चौथी दावोस भेट आहे. या परिषदांमधील भेटींमध्ये उद्योग उभारणीसाठीचे सामंजस्य करार सिद्ध केले जातात आणि त्यानंतर अनुमती देण्याविषयीची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर प्रत्यक्ष उद्योग उभारणी केली जाते. त्यामुळे महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास, व्यापारवृद्धी, औद्योगिक विकास, साधनसंपत्तीचा विकास यांसाठी आणि मुख्य, म्हणजे या सर्वांच्या माध्यमातून राज्यात रोजगारनिर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होण्यासाठी या परिषदांमधील उपस्थिती महत्त्वाची ठरते. या माध्यमातून महाराष्ट्राला एक ‘मॉडेल’ (आदर्श) म्हणून विकसित करावयाचे आहे; कारण महाराष्ट्र हे अनेक वर्षांपासून दिशादर्शक राज्य राहिले आहे. त्यामुळे विदेश गुंतवणूक, विदेशी उद्योग यांना आकर्षित करून राज्याचा विकास महाराष्ट्रात कशा प्रकारे केला जातो, याचे प्रारूप अन्य राज्यांसाठीही पथदर्शी ठरणार आहे.

(साभार : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांचे फेसबुक आणि दैनिक ‘पुढारी’)