खोट्या तक्रारी करून हिंदूंना जाणीवपूर्वक त्रास देणार्‍या तिस्‍ता सेटलवाड आणि ‘सीजेपी’ संस्‍थेवर कारवाई करा !

हिंदु जनजागृती समितीची मुंबई सहपोलीस आयुक्‍तांकडे तक्रार !

मुंबई सहपोलीस आयुक्‍तांकडे तक्रार प्रविष्‍ट करणारे हिंदुत्‍वनिष्‍ठ संघटनांचे शिष्‍टमंडळ

मुंबई – हिंदु संघटना, हिंदुत्‍वनिष्‍ठ नेते, तसेच हिंदु जनजागृती समिती यांच्‍या विरोधात खोट्या तक्रारी प्रविष्‍ट करून पोलीस यंत्रणेचा दुरुपयोग करणार्‍या तिस्‍ता सेटलवाड आणि त्‍यांच्‍या ‘सिटिझन्‍स फॉर जस्‍टीस अँड पीस’ (सीजेपी) या संस्‍थेवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्‍याची मागणी हिंदु जनजागृती समितीने केली आहे. मुंबईचे सहपोलीस आयुक्‍त (कायदा आणि सुव्‍यवस्‍था) श्री. सत्‍यनारायण चौधरी यांना या संदर्भात तक्रार सादर करण्‍यात आली. या तक्रारीची प्रत महाराष्‍ट्र राज्‍याचे मुख्‍यमंत्री, गृह सचिव आणि माहीम पोलीस ठाण्‍याचे वरिष्‍ठ पोलीस निरीक्षक यांनाही देण्‍यात आली आहे.

या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे मुंबई जिल्‍हा समन्‍वयक श्री. बळवंत पाठक, भूमीपुत्र सामाजिक संस्‍थेचे अध्‍यक्ष श्री. सुभाष अहिर, मानव सेवा प्रतिष्‍ठानचे संस्‍थापक अध्‍यक्ष श्री. विनायक शिंदे, श्री परशुराम तपोवन आश्रमाचे (वसई) सदस्‍य श्री. संदीप तुळसकर, महाराष्‍ट्र मंदिर महासंघाचे संघटक श्री. विलास निकम, समितीच्‍या रणरागिणी शाखेच्‍या सौ. स्नेहल गुरव आणि ‘राष्‍ट्रभक्‍त अधिवक्‍ता समिती’चे अधिवक्‍ता परळकर उपस्‍थित होते.

‘सीजेपी’ संस्‍थेच्‍या कारवायांमागे हिंदुविरोधी कटाचा संशय !

हिंदुत्‍वनिष्‍ठ संघटना आणि हिंदु नेत्‍यांविरुद्ध खोट्या तक्रारींची मालिका उभी करून सामाजिक तेढ निर्माण केली जात आहे. या कारवायांसाठी राष्‍ट्रीय किंवा आंतरराष्‍ट्रीय स्‍तरावरून निधी घेतला जातो का ? तसेच यामागे ‘डीप स्‍टेट’ आणि ‘शहरी नक्षलवाद’ यांचे काही देश आणि हिंदुविरोधी कटकारस्‍थान आहे का ? याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी समितीने केली आहे.

तिस्‍ता सेटलवाड यांच्‍यावर आधीपासून गंभीर आरोप !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍या विरोधात खोटे आरोप करणे, न्‍यायालयात खोटे पुरावे सादर करणे आणि साक्षीदारांना खोट्या साक्षींसाठी फूस लावणे, आर्थिक गैरव्‍यवहार आणि विदेशी निधीतील घोटाळे करण्‍यासंदर्भात आरोप सेटलवाड आणि तिच्‍या संस्‍थेवर झालेले आहेत.

हिंदूंवर खोट्या तक्रारी प्रविष्‍ट करून छळ ! 

हिंदू संघटनांच्‍या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. त्‍यात भारतीय राज्‍यघटनेच्‍या अनुच्‍छेद १९(१)(अ) अंतर्गत मिळालेल्‍या अभिव्‍यक्‍ती स्‍वातंत्र्याचाही समावेश आहे. समितीच्‍या उपक्रमांमुळे कधीही कायदा आणि सुव्‍यवस्‍थेचा प्रश्‍न निर्माण झालेला नाही.