Karnataka Muslim Population : कर्नाटकात वर्ष १९८४ ते २०१५ या काळात मुसलमानांची संख्या ९४ टक्क्यांनी वाढली !

बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटकातील मुसलमानांची लोकसंख्या वर्ष १९८४ ते २०१५ या काळात जवळजवळ दुप्पट झाली, तर या काळात कर्नाटकात लिंगायत हिंदूंची लोकसंख्या केवळ १० टक्के वाढली. कर्नाटकात झालेल्या जात जनगणनेच्या सर्वेक्षणातून हे सर्व आकडे समोर आले आहेत.

१. ‘डेक्कन हेराल्ड’ दैनिकामधील एका वृत्तानुसार वर्ष १९८४ मध्ये कर्नाटकातील जातींच्या लोकसंख्येचा अंदाज घेण्यासाठी केलेल्या वेंकटस्वामी आयोगाच्या सर्वेक्षणात मुसलमानांची लोकसंख्या ३९ लाख ६३ सहस्र होती, जी राज्याच्या लोकसंख्येच्या १०.९७ टक्के होती.

२. याच सर्वेक्षणातून असे दिसून आले की, कर्नाटकात ६१ लाख १४ सहस्र वीरशैव-लिंगायत आहेत आणि ते राज्याच्या लोकसंख्येच्या १६.९२ टक्के आहेत.

याखेरीज वोक्कालिगा समुदायाची लोकसंख्या ४२ लाख १९ सहस्र असल्याचे सांगण्यात आले होते आणि राज्याच्या लोकसंख्येत त्यांचा वाटा त्या वेळी ११.६८ टक्के होता.

३. वर्ष १९८४ च्या सर्वेक्षणात राज्यातील दलित लोकसंख्या ५७ लाख ३१ सहस्र असल्याचे सांगण्यात आले. राज्याच्या लोकसंख्येच्या अनुमाने १६ टक्के दलित होते.

४. वर्ष २०१५ च्या सर्वेक्षणात ही परिस्थिती पूर्णपणे पालटली होती. या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की, वर्ष १९८४ ते २०१५ या काळात कर्नाटकातील मुसलमानांची लोकसंख्या जवळजवळ दुप्पट झाली आहे. या सर्वेक्षणानुसार वर्ष २०१५ मध्ये मुसलमानांची लोकसंख्या ७६ लाख ९ सहस्र होती. याचा अर्थ असा की, या ३० वर्षांत राज्यातील मुसलमानांची लोकसंख्या ९४ टक्क्यांनी वाढली आहे.

५. मुसलमानांची लोकसंख्या दुप्पट झाल्याने, ते आता इतर मागासवर्गियांमधील सर्वांत मोठा गट आहेत. या सर्वेक्षणात त्यांचे आरक्षण ४ टक्क्यांवरून ८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शिफारसदेखील करण्यात आली आहे.

काँग्रेसचा अहवालास विरोध !

वर्ष २०१५ च्या सर्वेक्षणाला काँग्रेसमध्येच विरोध होत आहे. कर्नाटकचे उद्योगमंत्री एम्.बी. पाटील म्हणतात की, मंत्रीमंडळात ७ लिंगायत मंत्री असून आम्ही सर्व एकत्र आहोत. त्याच वेळी वोक्कालिगा समुदायाचे अनेक नेते आणि संत देखील या अहवालाचा उघडपणे विरोध करत आहेत. त्यांची लोकसंख्या कमी लेखून त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. १७ एप्रिल २०२५ या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल मांडण्यात आला आहे; परंतु त्यावर अंतिम निर्णय घेतला गेलेला नाही.