|
मुंबई – जर फेरीवाल्यांना रितसर परवाना दिला जातो, तर विनापरवाना फेरीवाला मुंबईत दिसायलाच नको, या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला सांगितले आहे. मुंबईतील प्रत्येक गल्ली, रस्ते, पदपाथ, रेल्वे स्थानकांच्या बाहेर कोणतीच जागा राहिलेली नाही, जेथे फेरीवाले नाहीत. संपूर्ण मुंबई फेरीवाल्यांनी गिळंकृत केली आहे, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. ‘मुंबईतील अवैध फेरीवाल्यांची संख्या बघता राज्य सरकार आणि पालिका त्यांच्यापुढे सध्या हतबल झाल्याचे चित्र आहे’, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने खेद व्यक्त केला.
अवैध फेरीवाल्यांवर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका प्रविष्ट करून घेतली आहे. या याचिकेत फेरीवाल्यांच्या विरोधात, तसेच अधिकृत फेरीवाल्यांनीही या याचिकेत पक्षकार म्हणून अर्ज प्रविष्ट केले आहेत. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपिठासमोर सध्या सुनावणी चालू आहे. ‘या गंभीर सूत्रांवर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू’, असे सांगत न्यायालयाने १२ डिसेंबरपर्यंत सुनावणी स्थगित केली आहे.
संपादकीय भूमिकाप्रत्येक फेरीवाल्याकडे परवाना हवा, हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? पालिका प्रशासनाच्या ते का लक्षात येत नाही ? |