|
जयपूर (राजस्थान) – राजस्थान उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणी महाकालेश्वर मंदिर न्यासाला परखड शब्दांत सुनावले आहे. एका महिलेने मंदिराच्या प्रतिबंधित भागात प्रवेश केल्यावरून मंदिराच्या विश्वस्तांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे महिलेच्या विरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला. यामुळे सपना निमावत नावाच्या संबंधित महिलेने थेट उच्च न्यायालय गाठले आणि तिच्या विरुद्ध नोंदवलेल्या गुन्ह्याला आव्हान दिले. यावर न्यायालयाने महिलेने प्रतिबंधित क्षेत्रात जाण्यामागे कोणताही चुकीचा उद्देश नसल्याचे, तसेच तिने मंदिराच्या मालमत्तेला कोणतीही हानी पोचवली नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून तिच्या विरुद्ध असलेला गुन्हा रहित करण्याचा आदेश दिला.
१. महाकालेश्वर महादेवजी सिद्ध धाम मंदिराच्या विश्वस्तांनी मंदिरात काही ठिकाणी बॅरिकेड्स (अडथळे) उभे करून सामान्य लोकांना मंदिराच्या काही भागांत प्रवेश करण्यास बंदी घातली आहे.
२. तरीही सपना निमावत नावाच्या महिलेने हे अडथळे ओलांडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. यावरून पोलिसांनी महिलेच्या विरुद्ध ‘बेकायदेशीररित्या प्रवेश करणे’ आणि ‘हानीच्या हेतूने गैरवर्तन करणे’ या कलमांखाली गुन्हा नोंद केला.
३. याच्या विरुद्ध महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. त्यावर न्यायमूर्ती अरुण मोंगा म्हणाले की, गुन्ह्याची कलमे चुकीची आहेत. तसेच ही महिला अनुसूचित जातीची असल्याने आणि भारताच्या इतिहासात अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांना मंदिरात प्रवेश नाकारल्याच्या घटना घडलेल्या असतांना मंदिराच्या विश्वस्तांचा असाच हेतू कदाचित् असू शकतो. मंदिरे ही विश्वस्तांची वैयक्तिक मालमत्ता नव्हे.
संपादकीय भूमिकाएखादी अनुसूचित जातीचा भक्त आणि तीही महिला असतांना तिच्या विरुद्ध गुन्हा नोंद झाल्यावरून ती जर त्याला आव्हान देण्यासाठी थेट उच्च न्यायालय गाठत असेल, तर यामागे हिंदुविरोधी षड्यंत्र तर नाही ना, याचे अन्वेषणही झाले पाहिजे ! |