कर्नाटकातील महाविद्यालयात हिजाबबंदी करणार्‍या प्राचार्यांचा ‘सर्वोत्कृष्ट प्राचार्य पुरस्कार’ काँग्रेस सरकारकडून स्थगित !

एस्.डी.पी.आय. पक्षाने थयथयाट केल्याने घेतला निर्णय

(हिजाब म्हणजे मुसलमान महिलेने डोके आणि मान झाकण्यासाठी वापरलेले वस्त्र)

बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटकातील (Karnataka) काँग्रेस (Congress) सरकारने कुंदापूर, उडुपी येथील शासकीय महाविद्यालयाचे प्राचार्य बी.जी. रामकृष्ण यांना घोषित केलेला ‘सर्वोत्कृष्ट प्राचार्य पुरस्कार’ रोखून धरला आहे. प्राचार्य बी.जी. रामकृष्ण (BG Ramakrishna) यांना पुरस्कार घोषित झाल्यानंतर सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाने (एस्.डी.पी.आय.ने) थयथयाट केल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एस्.डी.पी.आय. ही बंदी घालण्यात आलेली आतंकवादी संघटना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचे राजकीय संघटन आहे. कर्नाटक सरकारने ५ सप्टेंबर या दिवशी असलेल्या शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने ४१ शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि व्याख्याते यांना ‘सर्वोत्कृष्ट शिक्षक / प्राचार्य पुरस्कार घोषित केले होते.

(म्हणे) ‘रामकृष्ण विद्यार्थ्यांशी कसे वागले’, ही चिंतेची बाब !’ – कर्नाटकचे शिक्षणमंत्री

प्राचार्य रामकृष्ण यांना घोषित केलेला पुरस्कार स्थगित करण्याच्या निर्णयाविषयी कर्नाटकचे शिक्षणमंत्री मधु बंगारप्पा यांनीही एस्.डी.पी.आय.ची ‘री’ ओढली आहे. ‘मला वाटते की, रामकृष्ण यांना पुरस्कार घोषित करणार्‍या पुरस्कार समितीने एका विशिष्ट समस्येकडे दुर्लक्ष केले. ही समस्या उघडकीस आल्यानंतर आम्ही हा पुरस्कार देण्यास तात्पुरता स्थगित केला आहे. आम्ही परिस्थिती स्पष्ट करू आणि अद्ययावत माहिती देऊ. मी पुरस्कार समितीला पुन्हा मूल्यमापन करण्याचे आणि नंतर आमच्याकडे परत अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत. रामकृष्ण विद्यार्थ्यांशी कसे वागले, ही चिंतेची बाब आहे.’’ (रामकृष्ण यांनी महाविद्यालयाच्या नियमांचे पालन करून मुसलमान मुलींना हिजाब परिधान करण्यास अटकाव केला. यातून त्यांची तत्त्वनिष्ठता दिसून येते. असे शिक्षक काँग्रेस सरकारला खुपतात, हे लक्षात घ्या ! – संपादक)

रामकृष्ण यांनी महाविद्यालयात केली होती हिजाबबंदी

डिसेंबर २०२१ मध्ये उडुपी येथील सरकारी महाविद्यालयात हिजाब घालून येण्यास प्रतिबंध(Hijab Ban)  करण्यात आला. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२२ मध्ये हिजाब परिधान करून महाविद्यालयात आलेल्या २८ विद्यार्थिनींना महाविद्यालयात प्रवेश नाकारण्यात आला. हा विषय कर्नाटक उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर ‘हिजाब ही इस्लामी श्रद्धेनुसार अत्यावश्यक प्रथा नाही’, असे सांगून मुसलमान विद्यार्थिनींच्या याचिका फेटाळल्या होत्या. त्या काळात महाविद्यालयात बी.जी. रामकृष्ण हे प्राचार्य होते. त्यामुळे तेव्हाच्या हिजाबबंदीच्या निर्णयाच्या आकसातून एस्.डी.पी.आय.ने रामकृष्ण यांना पुरस्कार मिळू नये, यासाठी दबाव आणला आहे.