भारताने इराणशी केलेला ‘चाबहार’ करार – सामरिक यश कि धोका ?

भारताने अमेरिकेचा विरोध पत्करून इराणशी ‘चाबहार बंदर विकास करार’ करून धाडस दाखवले आहे, तसेच हा करार करून आपण ग्वादर बंदर करणार्‍या चीनला आव्हान दिले आहे. अर्थात् इराण हा एक अत्यंत अविश्वासू देश आहे. त्यात ‘सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स’मध्ये (आग्नेय आशियाई देशांच्या संघटनेमध्ये) सध्या गोंधळ चालू आहे. त्यांची आर्थिक प्रगती अत्यंत मंदावली आहे, म्हणजेच चाबहार बंदरातील गुंतवणूक लाभदायी ठरण्यात सध्या तरी अडथळे आहेत. तेव्हा हा करार भारतासाठी सामरिक यश ठरतो कि धोका ? हे भविष्यातच समजेल.

गेल्याच आठवड्यात भारत आणि इराण यांच्यात चाबहार बंदराचा एक भाग विकसित करण्याच्या दिशेने १० वर्षांचा करार झाला. दोन्ही देशांच्या दृष्टीने चाबहार बंदराचा विकास महत्त्वाचा आहे. इराणचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांच्या काळात भारत-इराण व्यापारामध्ये वृद्धी झाली. भारताशी संबंधांविषयी इराणमध्ये सर्वसाधारण मतैक्य असल्यामुळे नवीन अध्यक्ष आल्यानंतर त्यात फार तफावत होण्याची शक्यता नाही.

१. भारत आणि इराण यांच्यात चाबहार बंदरासाठी परस्पर सामंजस्य करार

अरबी समुद्रातील चाबहार हे बंदर इराणचे आहे. ‘या बंदरातील एक टर्मिनल भारताने विकसित करून आगामी १० वर्षांसाठी वापरायचे’, असा करार आहे. या बंदराच्या भौगोलिक स्थानाचे महत्त्व लक्षात घेऊन चाबहार बंदर विकसित करण्याची सिद्धता भारताने वर्ष २००३ मध्ये दाखवली होती. वर्ष २०१३ मध्ये भारताने चाबहारच्या विकासासाठी १०० दशलक्ष डॉलर्स (८३ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक) गुंतवण्याचे मान्य केले. मे २०१५ मध्ये यासाठीचा परस्पर सामंजस्य करार करण्यात आला. भारत चाबहार बंदर बांधत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या तेहरान दौर्‍याच्या वेळी २३ मे २०१६ या दिवशी केली. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये इराणने या बंदराच्या कामकाजाचा ताबा १८ मासांसाठी भारताकडे दिला. त्यानंतर भारत लहान मुदतीच्या करारांद्वारे या बंदराचे कामकाज चालवत आहे. त्याची जागा आता या दीर्घकालीन कराराने घेतली आहे.

२. चाबहार बंदर विकासाचा होणारा लाभ

चाबहार हे ठिकाण भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीपासून सहज पोचण्याजोगे आहे. कांडला आणि मुंबई या दोन्ही भारतीय बंदरांसाठी चाबहार मोक्याचे ठिकाण आहे. याखेरीज चाबहार हे खोल पाण्यातील बंदर आहे. इथे मोठी जहाजे येऊ शकतात. ‘इंडिया पोर्टस् ग्लोबल लिमिटेड’ ही कंपनी सदर टर्मिनल विकसित करण्यासाठी ३७० दशलक्ष डॉलर्सची (३० सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक) गुंतवणूक करणार आहे. त्यातून बंदरात माल हाताळण्याची क्षमता वाढेल, कार्यक्षमता सुधारेल, वाहतूक खर्च न्यून होईल आणि भारत, इराण, अफगाणिस्तान, मध्य आशिया अन् युरोप यांच्यातील व्यापार सुलभ होईल.

हे बंदर अशा ठिकाणी आहे की, त्याचा वापर करून भारताला पाकिस्तानला बगल देऊन अफगाणिस्तानमार्गे मध्य आशिया, युरोप अशा विशाल बाजारपेठेशी थेट संपर्क प्रस्थापित करता येईल. यासाठी हवाईमार्गे महागडा व्यापार करण्याची आवश्यकता रहाणार नाही. याखेरीज भारत, इराण, रशिया आणि युरोप यांना जोडणार्‍या ७ सहस्र २०० किलोमीटर लांबीच्या वाहतूक कॉरिडॉर (महामार्ग) उभारणीत या कराराचा लाभ होऊ शकतो. चाबहार बंदराचा विकास सागरी क्षमता वाढवण्याच्या आणि युरेशियापर्यंतच्या व्यापार कॉरिडॉरचा विस्तार करण्याच्या भारताच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे.

३. पाकिस्तानातील ग्वादर बंदराला चाबहार बंदरचा पर्याय भारतासाठी लाभदायी

पाकिस्तानातील बलुचिस्तान प्रांतात ग्वादर हे बंदर आहे. चीन या बंदराचा विकास करण्यासाठी पाकिस्तानला आर्थिक आणि इतर साहाय्य करत आला आहे. हे बंदर चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ (आशिया, आफ्रिका आणि युरोप खंडातील विविध देशांना रस्त्याद्वारे जोडण्याची योजना) प्रकल्पाचा महत्त्वाचा भाग आहे. पाकिस्तान आणि चीनची समजूत होती की, ग्वादरला प्रतिवर्षी ५ सहस्र व्यापारी जहाजे भेट देतील; परंतु वर्ष २०२३मध्ये या बंदरात फक्त ५ जहाजे आली, म्हणजेच ग्वादर बंदर हे पांढरा हत्ती ठरला आहे. ग्वादरला चाबहार बंदर हा पर्याय आहे. म्हणून भारताने जलदगतीने चाबहार बंदराचा विकास करणे आवश्यक होते. १० वर्षे मुदतीचा करार करून भारताने बंदर विकास करण्याचा महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता ग्वादरच्या आधी चाबहार पूर्ण क्षमतेने चालू होणे, हे भारत आणि इराण यांच्यासाठीही आवश्यक आहे.

४. भारताने चाबहार करार करून अमेरिका आणि चीन यांना आव्हान !

युद्धखोर इराण आज जगात एकाकी पडला आहे. युक्रेन युद्धात इराणने रशियाला ड्रोन सामुग्री पुरवली. इस्रायलच्या विरोधात हमास, हिजबुल्लाह, हुती मिलिशिया किंवा अन्य आतंकवादी गटांना इराणने शस्त्रास्त्रे पुरवली. चाबहार प्रकल्पाच्या यशस्वीतेसाठी इराण आणि अफगाणिस्तान यांचा सहभाग मिळवणे, हे मोठे आव्हान आहे. भारताचा इराण आणि रशिया यांच्याशी मोठा व्यापार आहे अन् त्यांच्याकडून रुपयांमध्ये तेल आयात करणे चालू आहे. इराण आणि रशिया यांच्याशी असलेले भारताचे संबंध अमेरिकेला न मानवणारे आहेत. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने चाबहार करारानंतर लगेच संभाव्य निर्बंधांचे स्मरण भारताला करून दिले ते त्यासाठीच !

भारतात निवडणुकांची रणधुमाळी चालू असतांना चाबहारच्या कराराला अंतिम स्वरूप देऊन तो प्रत्यक्षात आणण्याचे काम निवडणुकीच्या काळातही पूर्ण केले गेले ते कौतुकास्पद आहे. अमेरिकेचे इराणशी चांगले संबंध नाहीत, याची पूर्ण कल्पना असूनही भारताने इराणशी हा करार करण्याचे धाडस दाखवले. भारत इराणकडून रुपयाच्या मोबदल्यात तेलाची आयात मोठ्या प्रमाणात करत होता. अमेरिकेने त्यास आक्षेप घेतल्यानंतर भारताने त्यात काही प्रमाणात घट केली. या पार्श्वभूमीवर ‘आताचा हा करार करणे, म्हणजे भारताचे धाडसच आहे’, दुसरीकडे भारताने चाबहार करार करून चीनला आव्हान दिले आहे. आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, दूरदृष्टी, धोरणात्मक निर्णय घेण्याची क्षमता आणि या जोरावर जागतिक पातळीवर स्वतःची प्रतिमा निर्माण करण्याची क्षमता या सर्व गोष्टी चाबहार करारातून भारताने दाखवून दिल्या आहेत.

५. चाबहार करार भारताला केव्हा लाभदायी होईल ?

अर्थात् इराण हा एक अत्यंत अविश्वासू देश आहे. केवळ भारताविषयी बोलायचे म्हटले, तर इराणने अनेक वेळा भारताशी करार करूनसुद्धा अनेक प्रकल्पांवर झालेला व्यय भारताला दिलेला नाही. ज्या वेळेला भारताचा इराणशी व्यापार वाढेल, अफगाणिस्तान भारताला अनेक गोष्टी निर्यात करू लागेल आणि ‘सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स’ देशांची आर्थिक भरभराट होऊन त्यांचा भारताशी व्यापार वाढेल, तेव्हा तो आणखी लाभदायी ठरेल. इराण हा युरोपचा शत्रू मानला जातो. जर परिस्थिती सुधारली, तर या प्रकल्पापासून युरोपशी व्यापार वाढून भारताला निश्चितच सामरिक लाभ होऊ शकतो.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे