Ajmer Dargah Dispute : (म्हणे) ‘अजमेर दर्गा शिवमंदिर असल्याची याचिका फेटाळून लावा !’ – अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालय

केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाकडून प्रतिज्ञापत्र सादर

अजमेर (राजस्थान) – येथील ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती दर्गाच्या संदर्भात हिंदु सेनेचे अध्यक्ष विष्णु गुप्ता यांनी अजमेर जिल्हा न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाकडूने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. यात ही याचिका फेटाळण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावर आता ३१ मे या दिवशी सुनावणी होणार आहे. त्यापूर्वी हिंदु सेनेला सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर सादर करावे लागणार आहे. ‘अजमेर दर्गा हे भगवान शिवाचे मंदिर आहे’ असे विष्णु गुप्ता यांनी या याचिकेत म्हटले आहे.

🚨 “Dismiss the petition claiming Ajmer Dargah was once a Shiva temple!” – says Centre’s Minority Affairs Ministry in affidavit 📜

🛑 No hearing, no evidence considered — how can such an affidavit be filed?

A serious question in the minds of Hindus! 🕉️pic.twitter.com/DdnwwQsRcJ https://t.co/CdVNEdNOIQ

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 21, 2025

मंत्रालयाच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, हिंदु सेनेने तिच्या याचिकेत कोणत्याही तातडीच्या परिस्थितीचे कोणतेही कारण देण्यात आलेले नाही. भारतीय संघराज्यालाही पक्ष बनवण्यात आलेले नाही. इंग्रजीत प्रविष्ट केलेल्या याचिकेचे हिंदीमध्ये योग्य भाषांतर झालेले नाही. याचिका आणि त्याचे भाषांतर यात भेद आहे. २७ नोव्हेंबर २०२४ या दिवशी झालेल्या सुनावणीत दिलेल्या आदेशात विरोधी पक्षांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधीही देण्यात आलेली नाही. अशा परिस्थितीत ही याचिका रहित करून परत पाठवावी. (मंत्रालयाने दिलेली सर्व कारणे हास्यास्पद आहेत, असेच लक्षात येते. मूळ विषय मंदिर असल्याचा किंवा नसल्याचा असतांना त्यावर मंत्रालयाने काहीच म्हटलेले नाही. यातून एकतर तेथे असणारे अधिकारी अशिक्षित आहेत किंवा हिंदुद्वेषी आहेत, असेच लक्षात येते ! – संपादक)

हिंदु सेनेचे अध्यक्ष काय म्हणाले ? हिंदु सेनेचे अध्यक्ष विष्णु गुप्ता म्हणाले की, या प्रकरणात कायदेशीर मत घेतल्यानंतर योग्य उत्तर सादर केले जाईल. केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाने तांत्रिक कारणास्तव याचिका रहित करण्याची शिफारस केली आहे. जर काही तांत्रिक त्रुटी असतील, तर त्या सुधारल्या जातील.

मुसलमान पक्षाने समाधान व्यक्त केले

केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर मुसलमान पक्षाने समाधान व्यक्त केले आहे. खादिम असोसिएशनचे अधिवक्ता आशिष कुमार सिंह म्हणाले की, या प्रकरणात आम्ही, मुसलमान पक्ष, आधीपासूनच खटल्याच्या देखभालीच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत होतो आणि तो रहित करण्याची विनंती करत होतो. केंद्र सरकारच्या शिफारसीनंतर हे स्पष्ट झाले आहे की, हा खटला केवळ लोकप्रियता मिळवण्यासाठी प्रविष्ट करण्यात आला होता. याला कोणताही आधार नव्हता. याद्वारे परस्पर सौहार्द बिघडवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मुसलमान पक्षाने केंद्र सरकारच्या या पावलाचे स्वागत केले आहे आणि खटला रहित करण्याची मागणी पुन्हा केली आहे.