सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राज्यस्तरीय बातम्या > माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत प्रशासनाकडून माहिती देतांना उत्तराचे मानक स्वरूप निश्चित करावे !

माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत प्रशासनाकडून माहिती देतांना उत्तराचे मानक स्वरूप निश्चित करावे !

  • सुराज्य अभियानाच्या अंतर्गत मुख्य माहिती आयुक्तांना पत्र

  • मिळालेली उत्तरे विषयाला धरून नसतात !

  • उत्तरांचा संदर्भ लावणे जाते कठीण !

मुंबई : मागील काही वर्षांमध्ये अनेक सामाजिक समस्यांविषयी सुराज्य अभियानाने ‘माहिती अधिकार कायदा, २००५’च्या अंतर्गत विविध अर्ज करून प्रशासनाकडून माहिती मागवली होती. त्यानंतर संबंधित माहिती देणारे अधिकारी जी उत्तरे देतात, ती मूळ अर्जातील विषयांना धरून नसतात. यामुळे उत्तरांचा संदर्भ लावणे कठीण जाते. विशेषतः एका विषयावर अनेक अर्ज केले जातात, तेव्हा ही उत्तरे जनहितासाठी संग्रहित करणे किंवा कायदेशीर पुराव्यांसाठी ती जोडणे या गोष्टींना मर्यादा येतात. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत एखाद्या विषयावर माहिती मागवली असतांना ती देतांना उत्तरांचे मानक स्वरूप निश्चित करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र सुराज्य अभियानचे समन्वयक श्री अभिषेक मुरुकटे यांनी मुख्य माहिती आयुक्तांकडे केली आहे.

श्री. अभिषेक मुरुकुटे

‘आरटीआय’च्या उत्तरांमध्ये खालील मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करण्याविषयी माहिती अधिकार्‍यांना निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.

१. अर्जदाराने नमूद केल्याप्रमाणे मूळ ‘आरटीआय’ अर्जाचा विषय नोंद करणे

२. ‘आरटीआय’ अर्ज नोंदणी क्रमांक आणि दिनांक नोंद करणे (आधीच मानक उत्तराचा भाग आहे)

३. केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकार्‍याचे (सीपीआयओ) नाव आणि पद नोंदवणे

४. ‘सीपीआयओ’चे संपर्क उदा. भ्रमणभाष आणि इमेल यांचा तपशील नोंद करणे

५. ‘आरटीआय’ कायद्याच्या विशिष्ट कलमाचा उल्लेख करून, विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देण्यास नकार देण्याचे कारण नमूद करणे

संपादकीय भूमिका

विविध समस्यांविषयी माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत जी माहिती मागवली जाते, त्याला उत्तर देतांना संबंधित विभाग किती असंवेदनशीलरित्या उत्तरे देतात, हेच यातून दिसून येते ! वास्तविक जनहितार्थ जे प्रशासनाने करायला हवे, त्याची जनतेला मागणी करावी लागणे, हे प्रशासनाला लज्जास्पद !

नूतन लेख