केवळ १.७७ टक्के गुन्हेगारांनाच होते शिक्षा ! १ सहस्र १८१ आरोपींपैकी केवळ २८ जणांना शिक्षा !

भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईची अत्यंत विदारक स्थिती !
३९ शासकीय विभागांत आढळले लाचखोर !

मुंबई, २४ मार्च (वार्ता.) – महाराष्ट्र राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने वर्ष २०२३ मध्ये ८१२ धाडी घालून १ सहस्र १८१ लाचखोरांना अटक केली; मात्र यांतील केवळ २१ प्रकरणांतील आरोप सिद्ध होऊन केवळ २८ जणांवर कारवाई झाली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींच्या तुलनेत शिक्षा होण्याचे प्रमाण केवळ १.७७ टक्के आहे, तर गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाणही केवळ ३.४४ टक्के आहे.

भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील कारवाईतील दोष सिद्ध होण्याची ही स्थिती अत्यंत विदारक असून अशा प्रकारच्या कारवाईने भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध कसा घालणार ? हा प्रश्न निर्माण होत आहे.

वर्ष २०२३ मध्ये एकूण ८१२ धाडी घालण्यात आल्या असल्या, तरी प्रत्यक्ष दोषारोप केवळ ९३ जणांवर करण्यात आले आहेत. दोषारोप प्रविष्ट करण्याचे प्रमाणही अत्यल्प आहे. या सर्व कारवाया पहाता कारवाईपेक्षा लाचखोरांसाठी पळवाटाच अधिक असल्याचे चित्र आढळून येत आहे. एकूणच या कारवाईचा प्रकार संशयास्पद आहे.

महसूल विभाग आणि पोलीस सर्वाधिक भ्रष्ट !

सरकारच्या विविध ३९ विभागांतील लाचखोरांवर कारवाई करण्यात आली, ज्यात ‘वर्ग १’च्या ५४ अधिकार्‍यांचा सामावेश आहे. महसूल विभागात २६५, तर पोलीस विभागात २०० इतके सर्वाधिक लाचखोर पकडले गेले आहेत. या व्यतिरिक्त पंचायत समित्यांमधील ११९ लाचखोरांवर कारवाई करण्यात आली असून उर्वरित विभागांतील लाचखोरांची संख्या १०० च्या आत आहे. या सर्व लाचखोरांनी लाच मागितलेली रक्कम ४ कोटी ६१ लाख २५ सहस्र २८८ रुपये इतकी आहे.