रत्नागिरी – राज्यशासनाने जिल्ह्यासाठी डिझेल परताव्यापोटी ७ कोटी ७३ लाख १४ सहस्र रुपये संमत केले आहेत. त्यामुळे येथील मासेमारांना दिलासा मिळाला आहे. वर्ष २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण ३८ कोटी रुपयांचा परतावा मिळाला. आता हा परतावा मच्छीमार सहकारी सोसायटींना दिला जाणार असून त्यांच्याकडून तो मासेमारांना दिला जाईल. ‘डिझेल परतावा वेळेत मिळावा’ यासाठी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे मासेमारांनी मागणी केली होती. मंत्री सामंत यांनी याविषयी पाठपुरावाही केला होता. आता जिल्ह्यात १ सहस्र ४०६ मासेमारांना डिझेल परतावा मिळतो.
जिल्ह्यातील मासेमारांना वर्ष २००४-०५ पूर्वी सवलतीच्या दरात डिझेल मिळत होते. विक्रीकर विभागाकडून याचे वितरण केले जात होते. त्यानंतर शासनाने डिझेल परतावा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सवलतीच्या दरात डिझेल देण्याऐवजी परतावा चालू केल्यामुळे मासेमारांनाही त्याचा लाभ मिळू लागला. त्यानंतर मासेमार स्वतः डिझेल खरेदी करून त्याच्या पावत्या सोसायटीच्या मार्फत मत्स्यविभागाकडे पाठवतात. महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात हा जमा-खर्च सादर करावा लागतो. त्यानंतर जिल्ह्यातील माहिती शासनाला सादर केली जाते. त्यानंतर शासनस्तरावर त्याचे प्रावधान केले जाते. वर्ष २०१८-१९ पासून जिल्ह्यातील ३१ कोटी रुपयांचा डिझेल परतावा शासनाकडून प्रलंबित होता. त्यातील ७ कोटी ७३ लाख रुपये मार्च महिन्याच्या प्रारंभी प्राप्त झाला आहे.