संपादकीय
पश्चिम महाराष्ट्रात ५ दिवसांच्या श्री गणेशमूर्ती विसर्जनाच्या वेळी प्रशासनाला गणेशभक्तांचा रुद्रावतार पहायला मिळाला. कोल्हापूर येथे प्रशासनाने प्रतिवर्षीप्रमाणे या वर्षीही ‘श्री गणेशमूर्ती पंचगंगा नदीत विसर्जन न करता त्या कृत्रिम हौदांमध्ये विसर्जन कराव्यात’, असा फतवा काढला. कोल्हापूर प्रशासनाने पुष्कळ मोठ्या संख्येने पोलीस आणून आणि बॅरिकेड्स लावून हिंदूंना नदीत मूर्ती विसर्जनासाठी मज्जाव केला होता. हा प्रकार, म्हणजे जणू काही हिंदू मोठा गुन्हा करणार आहेत, असेच झाले. हिंदुत्वनिष्ठांनी पोलीस-प्रशासनाची भेट घेऊन ‘हिंदूंना कृत्रिम हौदांमध्ये विसर्जन करण्यास सांगण्याची बळजोरी करू नये’, असे निवेदनही दिले. तरी हिंदूंच्या भावनांची नोंद घेईल ते प्रशासन कुठले ? प्रशासनाने हिंदूंना सहकार्य न करता उलट सगळी शक्ती हिंदूंच्या विरोधात लावली आणि येथेच त्यांचे सर्व षड्यंत्र हिंदूंनी उधळून लावत पंचगंगा नदीमध्ये विधीवत् विसर्जन केले. यामध्ये हिंदुत्वनिष्ठांचा मोठा पुढाकार होता. त्यामुळे त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. (Ganeshotsav, Ganesh Chaturthi, Ganapati)
खोटे कथानक
प्रशासनाचे नदीत मूर्ती विसर्जनाच्या विरोधातील नेहमीचे दिशाभूल करणारे साम्यवादी कारण, म्हणजे ‘पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करणे !’ पुरो(अधो)गामी आणि साम्यवादी यांनी हिंदूंच्या सण-उत्सवांमध्ये प्रशासकीय विघ्न आणण्यासाठी निर्माण केलेले कथानक (नारेटिव्ह), म्हणजे ‘हिंदूंच्या सणांमुळे प्रदूषण होते !’ हे यशस्वी झाल्याने ‘पर्यावरण रक्षणासाठी काहीही करू. अगदी सण-उत्सवांवर निर्बंधही लादू !’, ही मानसिकता पोलीस प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांची झाली आहे. परिणामी ते हिंदूंच्या सणांमध्ये विघ्न आणण्यासाठी कारणे शोधत असतात. गणेशोत्सवाच्या कालावधीत पाऊसही मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे पाण्याचीही अडचण नसते. पाणी वहाते असल्याने प्रशासनाने आडकाठी आणू नये, अशी हिंदु भाविकांची अपेक्षा असते.
असंवेदनशील प्रशासन
त्यातच अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने मूर्तीदानाचे आणखी एक धर्मविरोधी खूळ प्रशासनाच्या डोक्यात भरले आहे. ‘मूर्ती विसर्जनामुळे जलस्रोताचे प्रदूषण होते’, हा धूळफेक करणारा निष्कर्ष अंनिसचाच ! त्यांनीच प्रशासनाला हिंदु सणांच्या विरोधात उभे केले आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींपासून ते प्रशासनाचा सामान्य कर्मचारी ‘पर्यावरणाची हानी नको, त्याचे रक्षण झाले पाहिजे !’, असा उपदेश हिंदूंना करतात. कोल्हापूर येथे विसर्जनासाठी चक्क ‘कन्व्हेयर बेल्ट’ लावून त्यावरून मूर्ती खाणीतील पाण्यात विसर्जित होतील, अशी यांत्रिक व्यवस्था करण्यात आली.
कृत्रिम हौदांची दु:स्थिती म्हणावी, तर त्यामध्ये गढूळ पाणी, त्यात पुन्हा कचरा पडलेला अशी स्थिती. जेथे अशा पाण्यात आपल्या स्वत:ला उतरावे, असे वाटत नाही, तिथे प्राणप्रतिष्ठापना आणि पूजा करून देवत्व आलेली मूर्ती कशी विसर्जित करू शकतो ? हा साधा प्रश्न भाविकांना पडतो, तसा तो प्रशासनाला का पडत नाही ? मूर्ती म्हणजे त्यांना चिकण माती अथवा प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा गोळा वाटतो का ? पुण्यात मानाचे गणपति कृत्रिम हौदात विसर्जन करून एक नवा संदेश (?) द्यायचा प्रयत्न गत काही वर्षांपासून चालू आहे.
कृत्रिम हौदामध्ये विसर्जन झालेल्या श्री गणेशमूर्तींचे नंतर काय होते ? हे पुण्यातीलच एका प्रथित यश वृत्तपत्राच्या पत्रकाराने प्रशासनाच्या गाडीचा पाठलाग करत त्याचे छायाचित्रण करून दाखवून दिले. या मूर्ती कर्मचार्यांकडून चक्क पुलावरून नदीत भिरकावून देण्यात आल्या होत्या. दान घेतलेल्या वा कृत्रिम हौदांतून काढलेल्या मूर्ती दगडांच्या खाणीत फेकण्यात येत असलेले व्हिडिओ गणेशोत्सवाच्या कालावधीत प्रसारित होतात. ते पाहिल्यावर ‘प्रशासन नेमके काय करत आहे ? मूर्ती विसर्जन कि मूर्तींचा अवमान ?’, हा प्रश्न कुणालाही पडेल.
प्रशासनाचा खोटेपणा
पुण्यात एका घाटावर गणेशभक्त शास्त्रानुसार नदीत विसर्जन करण्यास गेले असता, त्यांना पोलीस आणि लोकप्रतिनिधी यांनी ‘शासनाचा आदेश’ (जी.आर्.) आहे, नदीत विसर्जन न करता कृत्रिम हौदामध्ये करावे’, असे खोटेच सांगितले; मात्र जागरूक गणेशभक्तांनी आदेशाची प्रत मागितल्यावर प्रशासनाची लबाडी उघड झाली. पुण्यात कृत्रिम हौदात ५ दिवसांच्या विसर्जन झालेल्या मूर्ती दुसर्या दिवशी दुपारपर्यंत निर्माल्यासह संबंधित ठिकाणी बेवारस स्थितीत होत्या, असे लक्षात आले. किती हा देवतेचा अवमान ?
प्रशासनाच्या दृष्टीने पर्यावरणपूरक सण साजरा करायचा म्हणजे कृत्रिम हौद, फिरते हौद, निर्माल्य संकलन केंद्र बनवणे इत्यादी. यासाठी प्रशासनाला निविदा काढाव्या लागतात. त्यामध्ये कुणाला किती पैसे मिळतात ? कुणाला ही कंत्राटे मिळतात ? हे त्यांचे त्यांना माहिती ! यावरून प्रशासन कृत्रिम हौदासाठी आग्रही का असते ? हे लक्षात येते. एरव्ही वर्षभर सांडपाणी, नाल्याचे पाणी, कारखान्यांचे पाणी नदीत सोडतांना त्यावर कुठे प्रक्रिया केली जाते का ? यामुळे झालेल्या प्रदूषणाचा अभ्यास प्रशासनाने कधी केला आहे का ? याविषयी काहीच बोलण्याची सोय नाही. देहलीत यमुना नदीत मूर्ती विसर्जन केल्यास काही सहस्र रुपयांचा दंड आकारण्याचा फतवा प्रशासनाने काढला आहे. यमुना नदीचे प्रदूषण हा जगजाहीर विषय आहे. यमुना नदीच्या पाण्याचा रंग किती काळा झाला आहे ? तो का झाला आहे ? याविषयी प्रशासनाला काही देणे-घेणे नाही; मात्र हिंदूंनी मूर्तीविसर्जन करू नये, एवढाच अट्टहास आहे. सगळीकडच्या प्रशासनाला शास्त्रविरोधी कृती करण्याची खुमखुमी अधिक असली, तरी पर्यावरणाच्या नावाखाली शास्त्र पालन करण्यास सहस्रो हिंदूंना विरोध करण्याचे, त्यातून धर्महानी करण्याचे मोठे पाप प्रशासनाला लागत आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे. हिंदूंना प्रशासनाने केलेली त्यांची दिशाभूल आता कळून चुकत असल्याने ते स्वयंस्फूर्तीने शास्त्रानुसार विसर्जनाचाच आग्रह धरत आहेत, हे चांगले लक्षण आहे.
पर्यावरण रक्षणाच्या नावाखाली हिंदूंना मूर्ती विसर्जनास विरोध करणारे प्रशासन धर्महानीच्या पापात सहभागी होत आहे ! |