मुंबई, २७ जुलै (वार्ता.) – राज्यातील दिव्यांग शाळांमधील बनावट नोकरभरती आणि ना हरकत प्रमाणपत्र यांसाठी जे अधिकारी दोषी असतील त्यांची १ मासात चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. याविषयी कुठल्याही अधिकार्‍यांना पाठीशी घालण्यात येणार नाही, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी २६ जुलै या दिवशी विधान परिषदेत दिली. हा तारांकित प्रश्न सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केला होता.
#विधानपरिषदप्रश्नोत्तरे
राज्यातील दिव्यांग शाळांमधील बोगस नोकरभरती, ना-हरकत प्रमाणपत्राबाबत जे अधिकारी दोषी असतील त्यांची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल. तसेच याप्रकरणी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्यात येणार नाही, अशी माहिती मंत्री शंभुराज देसाई यांनी दिली. pic.twitter.com/k8NSmLpIPh— AIR News Pune (@airnews_pune) July 27, 2023
मंत्री देसाई म्हणाले की, कल्याण आणि पुणे येथील आयुक्तांनी जानेवारी २०१९ ते मार्च २०१९ या कालावधीत ना-हरकत प्रमाणपत्र, नोंदणी प्रमाणपत्र यांचे नूतनीकरण आणि दिव्यांगांच्या शाळांना अनुदानाच्या शिफारशींच्या प्रकरणामध्ये झालेल्या वित्तीय आणि प्रशासकीय अनियमिततेविषयी संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. दिव्यांगांना ‘शासन आपल्या दारी’ या योजनेंतर्गत घरपोच दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि त्या अनुषंगाने आवश्यक ते दाखले वाटण्यात येत आहेत.
हिंदु शांत आहेत; म्हणून हिंदुविरोधी वक्तव्ये केली जात आहेत ! – नितेश राणे, आमदार, भाजप
जरांगे यांना संरक्षण द्या ! – वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते
‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेसाठी ‘नारी शक्ती दूत ॲप’वर अर्ज करता येणार ! – अदिती तटकरे, महिला आणि बालविकास, मंत्री
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे ५ दिवसांसाठी निलंबित !
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देणार ! – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
हिरवळीने सजलेला दिवे घाट ओलांडून संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींची पालखी सासवड मुक्कामी !