मुंबई, २७ जुलै (वार्ता.) – राज्यातील दिव्यांग शाळांमधील बनावट नोकरभरती आणि ना हरकत प्रमाणपत्र यांसाठी जे अधिकारी दोषी असतील त्यांची १ मासात चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. याविषयी कुठल्याही अधिकार्‍यांना पाठीशी घालण्यात येणार नाही, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी २६ जुलै या दिवशी विधान परिषदेत दिली. हा तारांकित प्रश्न सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केला होता.
#विधानपरिषदप्रश्नोत्तरे
राज्यातील दिव्यांग शाळांमधील बोगस नोकरभरती, ना-हरकत प्रमाणपत्राबाबत जे अधिकारी दोषी असतील त्यांची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल. तसेच याप्रकरणी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्यात येणार नाही, अशी माहिती मंत्री शंभुराज देसाई यांनी दिली. pic.twitter.com/k8NSmLpIPh— AIR News Pune (@airnews_pune) July 27, 2023
मंत्री देसाई म्हणाले की, कल्याण आणि पुणे येथील आयुक्तांनी जानेवारी २०१९ ते मार्च २०१९ या कालावधीत ना-हरकत प्रमाणपत्र, नोंदणी प्रमाणपत्र यांचे नूतनीकरण आणि दिव्यांगांच्या शाळांना अनुदानाच्या शिफारशींच्या प्रकरणामध्ये झालेल्या वित्तीय आणि प्रशासकीय अनियमिततेविषयी संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. दिव्यांगांना ‘शासन आपल्या दारी’ या योजनेंतर्गत घरपोच दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि त्या अनुषंगाने आवश्यक ते दाखले वाटण्यात येत आहेत.
केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या अहवालानुसार सांगलीची हवा सर्वांत चांगली !
भाजपच्या आमदार फोडाफोडीमुळे आमदारांना स्थलांतरित करण्याची सिद्धता चालू ! – नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
नेरूळच्या अनधिकृत मशिदीसह सर्व गडदुर्गांवरील अनधिकृत बांधकामे पाडा ! – सतीश कोचरेकर, हिंदु जनजागृती समिती पनवेल येथे पत्रकार परिषद
महाराष्ट्रात २८८ पैकी केवळ ६ मतदारसंघांत ८० टक्क्यांहून अधिक मतदान !
महाराष्ट्रात ६ कोटी ४० लाख ८८ सहस्र जणांनी केले मतदान !
दैनिक ‘सनातन प्रभात’ ने लगेच वस्तुस्थिती समाज समोर आणली ! – रावसाहेब देसाई, राष्ट्राध्यक्ष, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान