अधिकार्‍यांची मनमानी नको !

छत्तीसगडच्‍या कांकेर जिल्‍ह्यातील एका धरणामध्‍ये अन्‍न निरीक्षकाचा पाण्‍यात पडलेला महागडा भ्रमणभाष (मोबाईल) परत मिळवण्‍यासाठी जवळच्‍या गावकर्‍यांना तो शोधण्‍यात गुंतवले. चांगले पोहणारे पाण्‍यात उतरले; मात्र त्‍यात अपयश आल्‍याने भ्रमणभाष काढण्‍यासाठी पाटबंधारे विभागाच्‍या अधिकार्‍यांशी चर्चा करून ३ दिवस ३० एच्.पी. क्षमतेचा पंप बसवून जलाशयातील पाणी बाहेर काढण्‍यात आले. अनुमानाप्रमाणे या ३ दिवसांमध्‍ये सुमारे २१ लाख लिटर पाणी वाया गेले. हे पाणी दीड सहस्र एकर भूमी सिंचनासाठी पुरेसे होते. एका भ्रमणभाषसाठी धरणातील लाखो लिटर पाणी वाया घालवले आहे. खरच अधिकार्‍याचा भ्रमणभाष पाण्‍यापेक्षाही मौल्‍यवान होता का ? या प्रकरणी त्‍या अधिकार्‍याला शासनाने निलंबित केले आहे.

सद्यःस्‍थितीला पाण्‍याचा प्रश्‍न भारतात जवळपास सर्वच ठिकाणी ऐरणीवर आहे. उन्‍हाळ्‍यात अनेक शहरे आणि गावांमध्‍ये न्‍यून प्रमाणात पाणीपुरवठा केला जातो. उन्‍हाळ्‍याच्‍या तोंडावर अनेक सिंचन प्रकल्‍प कोरडे पडू लागल्‍याने पाणीपुरवठा कपात केली जाते. आजही अनेक शहरांमध्‍ये वर्षभर अनियमित आणि अल्‍प प्रमाणात पाणीपुरवठा केला जातो. असे असतांना सिंचनासाठी वापरण्‍यात येणारे पाणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाया घालवणे योग्‍य आहे का ? असा साधा विचार संबंधित अधिकार्‍यांच्‍या मनात आला नाही, हे संतापजनक आणि दुर्दैवी आहे. न्‍यून प्रमाणात पाणीपुरवठा झाल्‍याने सामान्‍यजन आणि शेतकरी यांचे होत असलेले हाल अधिकार्‍यांना दिसत नाहीत का ? त्‍यांचा केवळ न केवळ स्‍वतःचा भ्रमणभाष परत मिळावा, एवढाच विचार का झाला ?

जलसंपदा विभागाच्‍या उपविभागीय अधिकार्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार ५ फुटांपर्यंत पाणी उपसण्‍याची अनुमती तोंडी देण्‍यात आली होती; पण प्रत्‍यक्षात मात्र १० फुटांपेक्षा अधिक पाणी उपसण्‍यात आले. जलाशयातून सातत्‍याने पाणी उपसा होत असल्‍याची गोष्‍ट वरिष्‍ठ अधिकार्‍यांपर्यंत पोचल्‍याने पाटबंधारे विभागाच्‍या अधिकार्‍यांनी घटनास्‍थळी जाऊन तातडीने पंप बंद केला. पाटबंधारे विभागाच्‍या अधिकार्‍यांनीही आपल्‍या निर्णयाच्‍या दूरगामी परिणामांचा सखोल विचार करून निर्णय घ्‍यायला हवा. अशा प्रकारे अधिकार्‍यांकडून होणारी मनमानी थांबण्‍यासाठी कठोर पावले उचलणे आवश्‍यक आहे.

– श्रीमती धनश्री देशपांडे, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा.