‘एम्.आय.एम्.’चे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्या दीर्घायुष्यासाठी १०१ बोकडांची कुर्बानी (बळी) दिल्याचे प्रकरण
उत्तरप्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष यांचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. त्यातच ‘एम्.आय.एम्.’चे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवैसी ३ फेब्रुवारी २०२२ या दिवशी मेरठहून देहलीकडे जात असतांना त्यांच्यावर ३ वेळा गोळीबार करण्यात आला. त्यात असदुद्दीन ओवैसींना कोणतीही दुखापत झाली नाही. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी ओवैसींना ‘झेड’ श्रेणीची सुरक्षाव्यवस्था देऊ केली; पण त्यांनी ती नाकारली. यानंतरच्या काळात असदुद्दीन ओवैसी यांच्या दीर्घायुष्यासाठी भाग्यनगर (हैद्राबाद) शहरात ‘बाग-ए-जहांआरा’मध्ये आयोजित एका मोठ्या कार्यक्रमात तब्बल १०१ बोकडांची कुर्बानी (बळी) देण्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. ही कुर्बानी दिल्यावर देशातील ‘पीपल फॉर द इथिकल ट्रिटमेंट ऑफ अनिमल्स (पेटा)’ आणि ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’ या दोन संघटनांनी मात्र सोयीस्कररित्या मौन बाळगले. या दोन्ही संघटना हिंदु सणांच्या वा अन्य वेळी बोकडबळी वा प्राण्यांविषयीच्या अन्य प्रकरणांत आरडाओरडा करत असतात; पण भाग्यनगरमधील घटनेवर दोन्ही संघटनांनी एका शब्दानेही विरोध वा निषेध केलेला नाही.
बोकडांचा बळी देऊनही ‘पेटा’ने त्याविरोधात आवाज न उठवणे, हा तिचा दुटप्पीपणा !
जगभरात प्राणीहक्कांसाठी लढणारी संघटना म्हणून ‘पेटा’ला ओळखले जाते किंवा ‘पेटा’ची तशी प्रतिमा निर्माण करण्यात आलेली आहे. असे असले, तरी कथितरित्या प्राणीहक्कांसाठी लढणारी ‘पेटा’ कित्येकदा स्वतःच्या दुटप्पीपणाने वादात अडकली आहे; कारण भारतात काम करत असतांना ‘पेटा’ने सातत्याने हिंदुविरोधी अजेंड्यालाच (कार्यसूचीला) प्रोत्साहन दिल्याचे दिसून आले. ‘कोणत्याही प्रकारे प्राणीहक्कांचे हनन करणार्या प्रत्येक धर्माच्या सण-उत्सवांवर आम्ही भूमिका घेतो’, असे ‘पेटा’ म्हणते. प्रत्यक्षात मात्र ‘होळी वा रंगपंचमीच्या रंगांमुळे प्राण्यांना त्रास होतो. त्यामुळे रंग खेळू नका’; ‘दिवाळीच्या फटाक्यांमुळे प्राण्यांना त्रास होतो, फटाके उडवू नका’, असे म्हणत ‘पेटा’ भारतीय संस्कृती, प्रथा आणि परंपरा यांना विरोध करते. त्या माध्यमातून ‘पेटा’ हिंदु धर्माला कलंकित आणि लक्ष्य करण्याचे काम करते. वर्ष २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूतील ‘जलीकट्टू’वर संपूर्णपणे बंदी घातली होती. त्यात ‘ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया’ आणि ‘पेटा’ची भूमिका महत्त्वाची होती.
काही वर्षांपूर्वी ‘पेटा’ने अल्पसंख्यांकांना शाकाहारी ईद साजरी करण्याचा सल्ला देण्याचा प्रयत्न केला होता; पण धर्मांधांनी ‘पेटा’च्या कार्यकर्त्यांना केलेल्या जबर मारहाणीमुळे ‘पेटा इंडिया’ने माघार घेतली आणि स्वतःला फक्त हिंदु धर्मातील कथित प्राणीहक्क उल्लंघनाच्या विरोधात आवाज उठवण्यापुरतेच मर्यादित केले. बकरी ईदच्या वेळी बकर्यांचा बळी दिला जातो, त्याविरोधात ‘पेटा’ने न्यायालयात कधीही याचिका प्रविष्ट केली नाही, तर ती फक्त ‘ट्विटर’वरच (ट्वीट करण्यापुरतेच) थांबली. आता ओवैसी यांच्या दीर्घायुष्यासाठी १०१ बोकडांचा बळी दिला, तरी ‘पेटा’ गप्प आहे. याचाच अर्थ ‘पेटा’ला फक्त हिंदु धर्म आणि संस्कृती खुपत असल्याचे दिसते. त्यामुळेच या संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणीही कित्येकदा करण्यात आलेली आहे. त्यामागे हिंदु धर्माला लक्ष्य करण्याची आणि अल्पसंख्यांकांना गोंजारण्याची घेतलेली दुटप्पी भूमिकाच कारणीभूत आहे.
अल्पसंख्यांकांच्या सण-उत्सवांच्या वा बोकडबळींच्या वेळी अंनिसने साधा निषेधही न करणे, हा दांभिकपणा !
‘पेटा’प्रमाणेच ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’ही (अंनिस) प्राणीहक्कांची काळजी करत असल्याचे दाखवते. ‘हिंदूंचे सण, उत्सव, यात्रा येथे होणारी प्राणीहत्या थांबली पाहिजे’, असे म्हणत अंनिसने अनेकदा आंदोलनेही केलेली आहेत; पण ही संघटना अल्पसंख्यांकांच्या सण-उत्सवांच्या वेळी वा आताच्या बोकडबळींच्या वेळी नेमकी कुठे गायब होती ? अंनिसने या १०१ बोकडांच्या अधिकारांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलेले नाही वा ‘बोकडबळीने दीर्घायुष्य लाभत नाही. ती सगळीच अंधश्रद्धा आहे’, असे म्हणत तिने विरोधही केलेला नाही. खरे म्हणजे अंनिसने ‘एम्.आय.एम्.’चा प्रभाव असलेल्या भाग्यनगरमध्ये जाऊन शुभ्र टोपी घालून निषेध करायला हवा होता; पण त्यांनी तसे केले नाही. कदाचित् त्यांच्या ट्रस्टमधील वादातून त्यांच्या कार्यकर्त्यांना वेळ मिळाला नसेल. यातूनच अंनिसदेखील ‘पेटा’प्रमाणेच दुटप्पी असल्याचे स्पष्ट होते. महत्त्वाचे म्हणजे ‘पेटा’ने १०१ बोकडांच्या हक्कांसाठी आणि अंनिसने अंधश्रद्धेच्या विरोधात लढण्याची आवश्यकता होती; पण तसे झाले नाही. यावरूनच या दोन्ही संस्था फक्त हिंदूंच्या विरोधात भूमिका घेत असल्याचे आणि कट्टरतावादी धर्मांधांचा विषय आला की, शेपूट पाठीमागे घालण्याची भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट होते.
(साभार : दैनिक ‘मुंबई तरुण भारत’, ९.२.२०२२)