विदेशातून निधी घेऊन त्याचा हिशोब न देणार्‍या भारतातील बिगर सरकारी संस्थांचा सुळसुळाट वेळीच रोखायला हवा !

गृहमंत्रालयाच्या माहितीप्रमाणे भारतात लहान-मोठ्या अशा २० लाखांहून अधिक बिगर सरकारी संस्था (एन्.जी.ओ.) आहेत. गेल्या १० वर्षांत विदेशातून भारतात येणार्‍या निधीची रक्कम सव्वा लाख कोटी रुपये इतकी आहे. यात सर्वाधिक वाटा म्हणजे २० सहस्र कोटी रुपये अमेरिकेने, तर ८ सहस्र कोटी रुपये ब्रिटनने दिले आहेत. एकूण २५ देश भारतातील या संस्थांना नियमित निधी पाठवतात. वर्ष २०११ मध्ये भारताला विदेशातून १० सहस्र ३३३ कोटी रुपये आले. हा आकडा डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात गृहमंत्रालयाने दिला होता. ‘हे लाखो कोटी रुपये अनेक देश भारतातील बिगर सरकारी संस्थांना का आणि कशासाठी देतात ? त्यांना भारतात इतका पैसा पेरण्यात स्वारस्य काय ? संस्था या पैशांचे काय करतात ?’, हे प्रश्न सर्वांनाच पडतात. त्यामुळे त्यांच्या संदर्भात देशात संशयाचे वातावरण आहे. या संस्थांचे खरे स्वरूप उघड व्हावे, या हेतूने पुढील लेख प्रसिद्ध करत आहोत.

१. भारताची प्रगती थांबवण्यासाठी विदेशी शक्तींचे हस्तक होणार्‍या बिगर सरकारी संस्था आणि त्यांचे कार्यकर्ते !

देशाच्या विकासात ‘खो’ घालण्यासाठी वावरणार्‍या बिगर सरकारी संस्थांना विदेशातून पैसा पुरवला जातो. ‘त्यांच्या अडवणुकीमुळे राष्ट्रीय उत्पन्नाची २-३ टक्के हानी होते’, असा आरोप गुप्तचर विभागाने तत्कालीन पंतप्रधान कार्यालयाला सादर केलेल्या अहवालात केला होता. पर्यावरण आणि जनता यांचे हित पुढे करून विविध विकासप्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या अनेक बिगर सरकारी संस्था यामुळे संशयाच्या भोवर्‍यात आहेत. आज देशात बिगर सरकारी संस्थांचे पेवच फुटले आहे. देशभरातील विविध विकास प्रकल्पांविरुद्ध त्यांची आंदोलनेही चालू आहेत. ‘अशा संस्था आणि त्यांचे कार्यकर्ते भारताची प्रगती थांबवण्यासाठी विदेशी शक्तींचे हस्तक होत आहेत’, असा या अहवालाच्या निष्कर्षांचा अर्थ होतो.

२. ४ सहस्र बिगर सरकारी संस्थांची ‘विदेशी निधी नियमन कायद्या’खालील नोंदणी रहित केल्यावर झालेला परिणाम !

विदेशी निधीचा लेखापरीक्षण अहवाल (ऑडिट रिपोर्ट) न दिल्यामुळे गृहमंत्रालयाने ४ सहस्र बिगर सरकारी संस्थांची ‘विदेशी निधी नियमन कायद्या’खालील नोंदणी रहित करण्यात आली. त्यानंतर या संस्थांमध्ये प्रचंड खळबळ माजली. या संस्थांची बाजू घेण्यासाठी अनेक विचारवंत पुढे सरसावले, तर दुसरीकडे या संस्थांच्या एकूणच कारभाराची सखोल चौकशी व्हावी, अशीही मागणी करण्यात आली.

३. बिगर सरकारी संस्थांच्या हालचालींकडे डोळेझाक ?

३ अ. बिगर सरकारी संस्थांकडून उभारल्या जाणार्‍या आंदोलनांना निधी पुरवणार्‍या विदेशी शक्तींचा शोध घेणे, हे आजवरच्या सरकारांचे कर्तव्य असणे : आजवरची सरकारे या संस्था आणि त्यांचे कार्यकर्ते यांच्या हालचालींकडे डोळेझाक करून का बसली होती ? देशातील बिगर सरकारी संघटनांना विदेशातून जो निधी पुरवला जातो, त्याला ‘विदेशी योगदान नियमन कायद्या’खाली (एफ्.सी.आर्.ए.) केंद्रीय गृह मंत्रालयाची मान्यता आवश्यक असते. कोणतीही बिगर सरकारी संस्था परस्पर विदेशी देणग्या स्वीकारू शकत नाही. त्यामुळे ‘या संघटनांना निधी कुठून येतो ?, कोण पुरवतो ?’, याचा सर्व तपशील सरकारकडे उपलब्ध असतो. या संस्थांकडून उभारल्या जाणार्‍या आंदोलनांना निधी पुरवणार्‍या विदेशी शक्तींचा शोध घेणे, हे आजवरच्या सरकारांचे कर्तव्य होते.

३ आ. देशाच्या विकासात विदेशी शक्तींकडून अडसर उत्पन्न केला जात असूनही सरकारे गंभीर नसणे : कुडनकुलम् अणूप्रकल्पाला जेव्हा तीव्र विरोध चालू झाला, तेव्हा ‘या आंदोलनामागे विदेशी हात आहे’, अशी टीका तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी केली होती; पण हा विदेशी हात उघड पाडण्याचे धारिष्ट्य सरकारने का दाखवले नाही ? जे विदेशी कार्यकर्ते या आंदोलनांना पाठबळ देण्यासाठी भारतात येत-जात होते, त्यांना ‘व्हिसा’ कसा दिला जात होता ? म्हणजेच देशाच्या विकासात विदेशी शक्तींकडून अडसर उत्पन्न केला जात असूनही सरकारे त्याविषयी पुरेशी गंभीर नव्हती.

३ इ. संबंधित संस्थांच्या नेत्यांविरुद्ध देशद्रोहाचे गुन्हे नोंदवले जाऊन बिगर सरकारी संस्था आणि त्यांचे कार्यकर्ते यांची छाननीही होणे आवश्यक ! : गुप्तचर विभागाचा आरोप गंभीर आहे. जर सबळ पुरावे असतील, तर संबंधित संस्थांच्या नेत्यांविरुद्ध देशद्रोहाचे गुन्हे नोंदवले गेले पाहिजेत. या आरोपांविषयी संबंधित संघटनांनीही जनतेला उत्तर दिले पाहिजे. आजवर देशात विकासप्रकल्पांविरुद्ध जी आंदोलने झाली, त्यांचा राजकीय अपलाभ उठवण्याचा प्रयत्नही विरोधी पक्षांनी केला. त्यामुळे बिगर सरकारी संस्थांच्या सुळसुळाटास तेही तितकेच उत्तरदायी ठरतात. बिगर सरकारी संस्था आणि त्यांचे कार्यकर्ते यांची छाननी होण्याची आज तीव्र आवश्यकता आहे.

४. केंद्र सरकारचा ‘विदेशी निधी नियमन कायदा’ धाब्यावर बसवणार्‍या ४ सहस्र बिगर सरकारी संस्थांनी त्याचे उत्तर द्यावे !

ज्यांना विदेशातून सहस्रो कोटी रुपये मिळतात, त्यांनी भारताच्या कायद्याचे पालन करणे अपेक्षितच आहे. भारत हा सहिष्णू देश आहे. ‘येथे आपल्याला कायदे लागू नाहीत’, असा समज या संस्थांमध्ये आहे. जो न्याय भारतियांसाठी आहे, तोच या संस्थांनाही लागू होतो. केंद्र सरकारचा ‘विदेशी निधी नियमन कायदा’ (एफ्.सी.आर्.ए.) आहे. या कायद्यानुसार भारतातील कोणत्याही व्यक्तीला विदेशातून पैसे येत असतील, तर तो निधी येण्यामागील कारण आणि त्या पैशांचा हिशेब सरकारला सादर करणे अनिवार्य आहे. असे असतांना ४ सहस्र संस्थांनी हा कायदा धाब्यावर का बसवला ?, याचे त्यांनी उत्तर देणे अपेक्षित आहे. विदेशातून येणार्‍या निधीचा विनियोग कसा झाला ?, याचा हिशेब या ४ सहस्र संस्था का देत नाहीत ? याचा अर्थ ‘आम्ही विदेशातून कितीही पैसे आणू, कसाही व्यय करू; पण आमच्याकडे त्याचा हिशेब मागू नका’, असेच त्यांचे म्हणणे आहे.

५. नोंदणीपत्र प्राप्त संस्थांना सरकारची नोटीस

मागील सरकारच्या काळात अशा सर्व संस्थांवर ‘इंटिलिजन्स ब्युरो’ने लक्ष ठेवले होते. तेव्हाच्या अन्वेषणात सौदी अरेबियातील २५ संस्थांनी भारतातील संस्थांना दिलेला निधी मुंबईत आणि अन्य शहरांत बाँबस्फोट घडवण्यासाठी वापरण्यात आला होता, हे समोर आले होते. या घटनेची सरकारने नोंद घेऊन एफ्.सी.आर्.ए.नुसार नोंदणी केलेल्या ४ सहस्र संस्थांना प्रश्नावली पाठवून उत्तर मागवले होते. तसेच नोंदणी का रहित करू नये ?, अशी नोटीसही पाठवली होती. देशातील २० लाख संस्थांपैकी फक्त २ टक्के संस्थांनी एफ्.सी.आर्.ए. नियमांतर्गत नोंदणीपत्र मिळवले आहे. त्यामुळे नोंदणीपत्र प्राप्त संस्थांना सरकारने नोटीस पाठवली.

६. विदेशातून पैसा घेऊनही त्याचा हिशेब न देणार्‍या बिगर सरकारी संस्था म्हणजे देशात चाललेला खेळच !

एफ्.सी.आर्.ए. कायद्यात एक अट आहे. ज्या संस्थांना विदेशातून निधी मिळतो, त्या निवडणुकीत भाग घेऊ शकत नाहीत. बंद, आंदोलने, रस्ता बंद, निदर्शने, कारागृह भरा असे प्रकार केल्यास ‘संबंधित संस्था राजकीय स्वरूपाची आहे’, असे समजून संस्थेवर कारवाई होईल; मात्र हा नियम तोडला अरविंद केजरीवाल यांनी ! त्यांनी विदेशातून निधी घेऊन राजकीय पक्ष काढला. अजूनही केजरीवाल यांनी विदेशी निधीचा हिशेब दिलेला नाही. ‘हिशेब देण्याची सक्ती लादू नये, हे आमच्या अधिकारावरील आक्रमण आहे’, इथपर्यंत त्यांच्या समर्थकांनी युक्तीवाद केला. कायद्यात असा पालट होऊ शकतो का ? विदेशातून पैसा आला, तर मग हिशेब देण्यात भीती का वाटते ?, याविषयी समर्थक सांगत नाहीत. अरुंधती रॉय, प्रशांत भूषण यांसारखे अनेक लोक अशा संस्थांना पाठिंबा देत आहेत. प्रशांत भूषण यांनी काश्मीरविषयी आक्षेपार्ह विधान केले होते. विघटनवाद्यांना ते समर्थन का देत आहेत ? कथित बिगर सरकारी संस्थांच्या नावाखाली या देशात चाललेला खेळच आहे.

७. भारतीय कायदे मान्य नसणार्‍या बिगर सरकारी संस्थांवर सरकारने कठोर कारवाई करून सत्य समोर आणणे आवश्यक !

आधीचे सरकार असो किंवा आताचे, सर्वांना चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. देशातील जनताही हे सर्व उघड्या डोळ्यांनी पहाते. त्यामुळे ज्या संस्थांनी एफ्.सी.आर्.ए. अंतर्गत नोंदणी केली आहे, त्यांच्याकडून संपूर्ण माहिती मागवावी आणि त्या पैशांच्या विनियोगाची सखोल चौकशी करावी. बिगर सरकारी संस्थांनीही काटेकोर हिशेब द्यावा. या संस्थांना जर भारतीय कायदे मान्य नसतील, तर सरकारनेही अशा दोषींवर मुळीच दया-माया न दाखवता कठोर कारवाई केली पाहिजे आणि सत्य समोर आणले पाहिजे. या संस्था दबाव गटाचे काम करतात. वृत्तपत्रे, सामाजिक संस्था, विश्वविद्यालये यांचा उपयोग करून समाजात वैचारिक भ्रम पसरवणारेच देशाची प्रचंड हानी करत आहेत. त्यांच्यामागे पाकिस्तान, चीन यांसह अनेक भारतविरोधी आंतरराष्ट्रीय संस्था आहेत. अशा संस्थांच्या विरुद्ध कायद्याप्रमाणे कठोर कारवाई करायला हवी.

– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे