संपादकीय : पुन:पुन्हा अदानी विरोध का ?

प्रसारमाध्यमांमध्ये एक बातमी सध्या प्रसारित होत आहे, ती  म्हणजे नेल्सन अमेन्या या ‘एम्.बी.ए.’च्या विद्यार्थ्याची ! त्याने म्हणे केनिया सरकार आणि अदानी समूह यांच्यातील विमानतळ भाडेपट्टीवर चालवण्यास घेण्याच्या करारातील त्रुटी, चुका लक्षात आणून देऊन करार रहित करण्यास भाग पाडले. केनियाचा इतिहास तसा भ्रष्टाचारातून झालेल्या मोठ्या करारांनी भरला आहे, हेसुद्धा खरे आहे. त्याचा राग अदानी, म्हणजे भारतीय समुहावर काढण्याचा प्रकार झाला नाही ना ? हे पहावे लागेल. अमेन्या हा अदानींसारख्या भारतातील सर्वांत मोठ्या समुहासमवेत केनियाचा करार रहित करण्याचा सूत्रधार झाल्यामुळे तो तेथे ‘हिरो’ ठरला आहे. ‘बीबीसी’सारख्या भारतद्वेष्ट्या वाहिनीसाठी तर ही बातमी, म्हणजे ‘ब्रेकिंग न्यूज’ न ठरल्यास नवल ! ‘बीबीसी’ वाहिनीनेही या ‘हिरो’ला डोक्यावर घेतले आहे.

केनियातील करार रहित !

जोमो केन्याटा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे केनियातील सर्वांत मोठे विमानतळ आहे. त्याच्याशी संबंधित अदानी समुहाच्या कराराचे हे प्रकरण आहे. या विमानतळाची दुरुस्ती बर्‍याच काळापासून प्रलंबित आहे. हे विमानतळ ३० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याच्या २ अब्ज डॉलरच्या प्रस्तावाचा हा करार होता. अदानी समुहाने हे विमानतळ चालवण्याचा आणि त्याच्या आधुनिकीकरणाचा प्रस्ताव दिला होता. नेल्सन अमेन्या यांचे म्हणणे होते की, जर हा करार झाला आणि तो कार्यवाहीत आला, तर त्यामुळे केनियाच्या अर्थव्यवस्थेची मोठी हानी होईल, यातून सर्व लाभ मात्र भारतीय बहुराष्ट्रीय आस्थापनाला (अदानी समुहाला) होईल. या करारातील खर्चाचा सर्वांत मोठा वाटा किंवा भार केनिया उचलणार होता; मात्र त्यातून केनियाच्या वाट्याला आर्थिक लाभ येणार नव्हता. अमेन्या यांना ही कागदपत्रे केनिया सरकारच्या एका विभागात कार्यरत कर्मचार्‍याकडून मिळाली म्हणे. हा करार करतांना करदात्यांच्या पैशांचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी केनियाच्या अधिकार्‍यांनी पुरेशी काळजी घेतली नाही, असे त्याचे म्हणणे आहे.

याविषयी अदानी समुहाचे म्हणणे आहे, ‘केनियातील नियमांचे पालन करूनच हा प्रस्ताव केनिया सरकारकडे सादर करण्यात आला होता. केनियात जागतिक दर्जाचे विमानतळ उभारण्याचा आणि केनियाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देत तिथे मोठ्या संख्येने नवीन रोजगार निर्माण करण्याचा हेतू या प्रस्तावामागे होता. अदानी समूह संबंधित देशात प्रकल्प उभारतांना त्या देशातील सर्व कायदे-नियम यांचे पालन करून आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने काम करतो. समूहाचे सर्व करार हे पारदर्शक असतात. या प्रकल्पाविषयी आरोप हे आकसाने केलेले आणि निराधार आहेत.’

उद्योगपतींचे योगदान 

‘अदानी समूह’ भारतातील बहुराष्ट्रीय आस्थापन आहे. अदानी समुहाचे जगभरात अनेक प्रकल्प आणि आस्थापने कार्यरत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक क्रमवारीत क्रमांक ३ च्या दिशेने आगेकूच करत आहे. या मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये मोठा सहभाग उत्पादन निर्मिती करणारी आस्थापने आणि सेवा क्षेत्र यांचा असतो. मोठे उद्योगपती ज्या मूळ देशाचे असतात, तेथे ते म्हणजे अदानी, टाटा, रिलायन्स यांसारखी मोठी आस्थापने उद्योग उभारतात. उद्योगांद्वारे ते सहस्रोंना रोजगार उपलब्ध करून देतात. या उद्योगाद्वारे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते. त्यामुळे वस्तू, साहित्य यांच्या खरेदी-विक्रीत वाढ, पैशांचे चलन-वलन आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये वाढ होते. याचाच अर्थ हे मोठे, मध्यम आणि लघु उद्योजक देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ होण्यास, ती बळकट करण्यास, आर्थिक प्रगतीमध्ये, तसेच नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यात मोठा हातभार लावतात. देशातील नागरिकांची संख्या, आर्थिक परिस्थिती, अपुरी सरकारी प्रशासकीय यंत्रणा यांमुळे काही सुविधा सरकार उपलब्ध करून देऊ शकत नाही, त्या सुविधा उद्योगपती उपलब्ध करून देतात. त्यातून ते स्वत:चा उद्योगही वाढवतात आणि नागरिकांना सुविधाही उपलब्ध करून देतात. जगात काहीच फुकट मिळत नाही, जे फुकट मिळते, त्याचे मूल्य कुणी ठेवत नाही. त्यामुळे ‘काही दिल्यावरच वस्तू वा सेवा मिळणार’, हा जगाचा नियमच आहे. कुणी उद्योगपती उदारता दाखवून त्यांच्या वस्तू आणि सेवा विनामूल्य वाटेल, तर तो स्वत: डबघाईला येईल. यातून त्याची आणि नागरिक या दोहोंची हानी होते.

एखाद्याची शेतभूमी आहे; मात्र ती त्याला कसता येत नसेल, तर ती दुसर्‍याला कसण्यास द्यावी लागते. त्यातून जो काही लाभ होत आहे, त्यातील काही लाभ प्रत्यक्ष काम करणार्‍याचा असणार आणि उर्वरित लाभ तो काम देणार्‍याला देणार. हे तत्त्व सर्वच मोठे उद्योग, सेवा पुरवणारी क्षेत्रे यांना लागू आहे. ज्या देशांमध्ये परिस्थिती हालाखीची आहे, त्यांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, वैद्यकीय क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र स्वत: विकसित करणे कठीणच आहे. अशा वेळी अदानी, टाटा यांसारखे मोठे उद्योगपती पुढे येऊन या व्यवस्था चालवण्यास घेऊन त्याद्वारे नागरिकांना सुविधा आणि स्वत:ला आर्थिक लाभ मिळवून घेत असतील, तर त्यात बिघडले कुठे !

अदानी समुहावर आताच आरोप होत नाहीत, त्यांच्यावर ‘हिंडनबर्ग’च्या (यांना खरे तर ‘भारतात येऊन हिंडून बघ जरा, मग वस्तूस्थिती कळेल’, असे म्हटले पाहिजे.) तथाकथित शोधपत्रिकेच्या अहवालाद्वारे लक्ष्य करण्यात येते. त्यानंतर अलीकडेच अमेरिकेच्या अधिकार्‍यांनी २५ कोटी डॉलर्स लाचखोरीच्या प्रकरणात गौतम अदानी यांच्या कथित सहभागाविषयी आरोपपत्र प्रविष्ट केले. यानंतर केनियातील सरकारने करार रहित करण्यासाठी पावले उचलली असल्याचे सांगितले जाते. विकसनशील दर्जा असूनही भारत विकसित देशांना लाजवेल, अशी सर्वच क्षेत्रांत प्रगती करू पहात आहे. भारताचे विकसित देश असलेल्या रशियाशी असलेले संबंध अधिक दृढ होत आहेत. अमेरिकेला ‘जगातील महासत्ता’ या स्वत:च्या मक्तेदारीला धक्का पोचवायचा नाही. रशिया हा अमेरिकेचा शत्रूच आहे. अशा परिस्थितीत भारताची आर्थिक प्रगती रोखायची असेल, तर भारतातील मोठ्या उद्योगपतींना लक्ष्य करण्याचा अमेरिकेचा छुपा हेतू दिसतो. अदानी उद्योगसमुहाचे जगभर जाळे आहे आणि अनेक क्षेत्रांमध्ये आस्थापन कार्यरत आहे. त्यामुळे त्यावर वारंवार खोटे अहवाल सादर करून घाबरवायचे आणि त्याद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्थेला अप्रत्यक्ष हादरे देण्याचा प्रयत्न आहे. केनियातील करार रहित होणे, हा त्याचा थेट परिणाम आहे. अदानी यांच्यावर जेव्हा जेव्हा आरोप होतात, तेव्हा तेव्हा त्यांच्या आस्थापनांच्या समभागाचे मूल्य घसरते आणि शेअर बाजारात मोठी पडझड होऊन लाखो लोकांना त्याचा फटका बसतो. जगात भारतीय शेअर बाजार अग्रस्थानी आहे. त्याचीही पुढे होणारी वाटचाल रोखण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांना काँग्रेसचीही चांगली साथ आहे. म्हणूनच पुन:पुन्हा ‘अदानी’चा राग आळवण्यात येत आहे, असे वाटते.