|
धनबाद (झारखंड) – येथे ‘मॉर्निंग वॉक’ला गेलेले धनबाद जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश उत्तम आनंद यांची हत्या करण्यात आली आहे, असा आरोप त्यांच्या नातेवाइकांनी केला आहे. २८ जुलैला त्यांना एका टमटम रिक्शाने पाठीमागून येऊन जोरात धडक दिल्याचे समोर आले होते. हा अपघात होता कि हत्या, हे स्पष्ट झाले नव्हते; मात्र या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज पाहिल्यानंतर आनंद यांना जाणीवपूर्वक धडक देऊन त्यांच्या डोक्यावर हातोड्याने प्रहार करण्यात आल्याचे पोलिसांच्या प्राथमिक चौकशीतून समोर आले आहे. ज्या रिक्शाने धडक दिली, त्याचा शोध लागला असून ती एक दिवसापूर्वी चोरीला गेल्याचे समोर आले आहे. या घटनेची चौकशी विशेष अन्वेषण पथकाकडून करण्यात येणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणी २ आरोपींना अटक करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. यापूर्वीही न्यायाधिशांना ठार मारण्याची धमकी देण्यात आली होती, असे त्यांच्या नातेवाइकांनी म्हटले आहे.
Dhanbad judge death: 2 held, vehicle seized; ADG heads SIT probe https://t.co/Nu3VW1zmSD
— Hindustan Times (@HindustanTimes) July 29, 2021
१. न्यायाधीश उत्तम आनंद यांना धडक दिल्यानंतर तेे बराच वेळ रक्ताच्या थारोळ्यात रस्त्याच्या कडेला पडून होते. रस्त्यावरून जाणार्या एका व्यक्तीने त्यांना रुग्णालयामध्ये भरती केले; मात्र उपचाराच्या वेळी त्यांचा मृत्यू झाला.
२. न्यायाधीश आनंद हे रंजय हत्याकांड प्रकरणाची सुनावणी करत होते. या प्रकरणामध्ये ३ दिवसांपूर्वीच आनंद यांनी उत्तरप्रदेशमधील गुंड अभिनव सिंह आणि होटवार तुरुंगामध्ये बंद असणार्या अमन सिंह याच्याशी संबंध असणार्या गुंड रवि ठाकुर अन् आनंद वर्मा यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. आनंद हे कतरासमधील राजेश गुप्ता यांच्या घरी झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या प्रकरणासारख्या महत्त्वाच्या प्रकरणाचीही सुनावणी करत होते.
पोलीस चौकशीमध्ये अयशस्वी ठरलात, तर सीबीआयकडे चौकशी सोपवू ! – झारखंड उच्च न्यायालय
न्यायाधीश उत्तम आनंद यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणी झारखंड उच्च न्यायालयाने ‘सू मोटो’ याचिका प्रविष्ट करून त्यावर सुनावणी केली. यात त्यांनी पोलिसांना सांगितले, ‘राज्यामध्ये काय चालले आहे ? जर तुम्ही चौकशीमध्ये अयशस्वी ठरलात, तर सीबीआयला चौकशी देण्यात येईल.’ यावर ‘चौकशीसाठी विशेष अन्वेषण पथक स्थापन केले असून आरोपींना अटक करून त्यांना शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करू’, असे आश्वासन पोलीस महासंचालकांनी न्यायालयाला दिले आहे. या वेळी न्यायालयाने सरकारलाही या घटनेवरून उत्तर मागितले आहे.
न्यायालयाने ‘पोलीस नियंत्रण कक्षातून सीसीटीव्हीचे फुटेज सार्वजनिक कसे झाले ? सामाजिक माध्यमांतून ते प्रसारित कसे झाले ?’ याविषयीही पोलीस महासंचालकांकडून उत्तर मागितले आहे.