सिंधुदुर्ग जिल्‍हा परिषदेच्‍या स्‍वच्‍छता कामगार भरती प्रक्रियेत भूमीपुत्रांना न्‍याय मिळावा, यासाठी मनसेचे आंदोलन

मनसेचे आंदोलन

सिंधुदुर्ग – लाडे-पागे समितीच्‍या शिफारसीनुसार स्‍वच्‍छता कामगारांना वारसा हक्‍काने द्यायच्‍या नियुक्‍त्‍यांमध्‍ये भूमीपूत्रांना डावलून चुकीच्‍या नियुक्‍त्‍या देण्‍यात आल्‍या. या नियुक्‍त्‍या रहित करून भूमीपुत्रांना न्‍याय द्यावा, या मागणीसाठी मनसेने १४ जुलै या दिवशी जिल्‍हा परिषदेच्‍या प्रवेशद्वारासमोर एकदिवसीय उपोषण केले. या दिवशी जिल्‍हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा असल्‍याने मनसेचे आंदोलन लक्षवेधी ठरले. मुसळधार पावसातदेखील आंदोलनकर्ते ठाण मांडून बसले होते. याविषयी योग्‍य ती कार्यवाही करण्‍यात येईल, असे आश्‍वासन जिल्‍हा परिषद अध्‍यक्षा सौ. संजना सावंत यांनी दिल्‍यानंतर आंदोलन स्‍थगित करण्‍यात आले.

या आंदोलनात जिल्‍ह्यातील स्‍वच्‍छता कर्मचार्‍यांचे वारस रोपिया फर्नांडिस, रामा सावंत आणि किरण मोरे यांनीही सक्रीय सहभाग घेतला होता. या वेळी जिल्‍हा परिषद अध्‍यक्षा सौ. संजना सावंत यांनी मनसेच्‍या शिष्‍टमंडळाला चर्चेसाठी पाचारण केले. या वेळी ‘जिल्‍हा परिषद प्रशासनाच्‍या विरोधात मनसेला आंदोलन करावे लागत आहे, हे आम्‍हा जिल्‍हावासियांचे दुर्दैव असून कारवाई टाळण्‍यासाठी पश्‍चिम महाराष्‍ट्रातील एक मंत्री दबाव टाकत असल्‍याची चर्चा मंत्रालयात आहे’, असा गौप्‍यस्‍फोट मनसेचे कुडाळ तालुकाध्‍यक्ष प्रसाद गावडे यांनी केला. या दबावामुळेच चुकीच्‍या नियुक्‍त्‍यांवर कारवाई करण्‍यास प्रशासनाडून वेळकाढूपणा केला जात आहे. त्‍या त्‍या भागातले लोकप्रतिनिधी त्‍यांच्‍या कर्मचार्‍यांसाठी प्रशासनावर दबाव आणतात; मात्र आमच्‍या जिल्‍ह्यातल्‍या उमेदवारांवर अन्‍याय होऊनदेखील आमचे लोकप्रतिनिधी गप्‍प का बसले आहेत ? असा प्रश्‍न मनसेने उपस्‍थित केला. या प्रकरणात मोक्‍का कायद्याच्‍या अंतर्गत फौजदारी स्‍वरूपाची कारवाई करावी आणि भ्रष्‍टाचार कुणी अन् कसा केला, हे जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी केली.

जिल्‍हा परिषद अध्‍यक्षांच्‍या आश्‍वासनानंतर आंदोलन स्‍थगित

या प्रकरणाची गंभीर नोंद घेतली असून या प्रकरणाला उत्तरदायी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्‍यावर कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. सर्वसाधारण सभेतही याविषयी आवश्‍यक सूचना करण्‍यात येतील, असे आश्‍वासन देऊन आंदोलन स्‍थगित करण्‍याची विनंती जिल्‍हा परिषद अध्‍यक्षा सौ. सावंत यांनी आंदोलनकर्त्‍यांना केली. त्‍या अनुषंगाने मनसेच्‍या पदाधिकार्‍यांनी सर्वसाधारण सभेचे कामकाज चालू होताच आंदोलन स्‍थगित करण्‍याचा निर्णय घेतला.