संपूर्ण लसीकरणाविषयी धोरण आवश्यक !

कोरोना लसीकरणाचा काही रुग्णालयांकडून अपलाभ उठवला जात आहे. मुंबईत आतापर्यंत ९ ठिकाणी बनावट (खोट्या) लसीकरण शिबिरे घेण्यात आली असून त्यांद्वारे २ सहस्रांहून अधिक लोकांची फसवणूक करण्यात आली आहे. ठाणे आणि नवी मुंबई या ठिकाणीही बनावट लसीकरणाचे प्रकार उघड झाले. बनावट लसीकरणाला आळा घालण्याविषयी तातडीने धोरण आखण्याचे आदेश देऊनही सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेने कोणताच निर्णय न घेतल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने अप्रसन्नता व्यक्त केली आहे.

प्रतिदिन ६० लाखांहून अधिक मात्रा देण्यात येत असल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांतून झळकत आहेत; पण त्यात सातत्य मात्र नाही. गेल्या आठवड्यात अनेक केंद्रांवर लसच उपलब्ध नसल्याने सामान्य नागरिक हैराण झाले. ज्या दिवशी केंद्रावर लस येते, त्या दिवशी नागरिकांची प्रचंड गर्दी होते. लस शेकड्यात उपलब्ध होते आणि सहस्रोंच्या संख्येने लोक जमतात. अशी स्थिती असेल, तर नागरिक सरकारी लसीकरण प्रक्रियेवर कसे अवलंबून राहू शकणार ? ही प्रक्रिया सुधारणे, हा बनावट लसीकरण प्रक्रियेला आळा घालण्याचा एक मार्ग होऊ शकतो. लसीकरण शिबिरे घेणार्‍यांना सरकारचे अधिकृत प्रमाणपत्र देऊन शिबिराच्या ठिकाणी ते लावणे बंधनकारक करायला हवे. नागरिकांनीही यासंदर्भात सतर्क रहायला हवे. शिबिर चालू होण्यापूर्वी स्थानिक प्रशासनाने तेथे जाऊन सर्व निकष पूर्ण झाल्याची निश्चिती करायला हवी.

निवडणुका आल्या की, वाड्या-वस्त्यांपर्यंत मतदानाविषयी जागृती, तसेच प्रचार-प्रसार करण्यासाठी शासन-प्रशासन, निवडणूक आयोग, सामाजिक संस्था, राजकीय पक्ष कंबर कसतात. यापेक्षाही अधिक प्रमाणात संपूर्ण लसीकरणाची इच्छाशक्ती दर्शवून सर्वांनीच योग्य धोरण राबवण्यासाठी कंबर कसायला हवी !

– श्री. नीलेश पाटील, जळगाव