सिंधुदुर्ग (जि.मा.का.) – जिल्ह्यातील कोरोना विषाणूच्या वाढत्या संसर्गाला रोखण्यासाठी जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये शुल्क आकारून उपचार करण्यासाठी (पेड कोविड हॉस्पिटल म्हणून चालवण्यास) जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी अनुमती दिलेली आहे. या रुग्णालयांमध्ये शासनाने निर्धारित केलेल्या दरांपेक्षा अधिक दर आकारता येणार नाहीत, असे आदेश शासनाने दिलेले आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील रुग्णालयांकडून कोरोनाबाधित रुग्णांकडून उपचारांपोटी आकारण्यात येणार्या शुल्काच्या देयकांची तपासणी करण्यासाठी आणि ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजने’च्या अंतर्गत करण्यात येणारे उपचार अन् या योजनेचा लाभ आदींची तपासणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती आणि तालुका स्तरावर समन्वय अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
तालुका स्तरावरील समन्वय अधिकारी म्हणून त्या त्या तालुक्यातील निवासी नायब तहसीलदार, तालुका वैद्यकीय अधिकारी आणि पंचायत समितीचे साहाय्यक लेखाधिकारी, हे अधिकारी खासगी रुग्णालय व्यवस्थापनाशी संबंधित समन्वय अधिकारी म्हणून काम पहाणार आहेत. देयकांची तपासणी करणारे अधिकारी रुग्णालयांच्या वतीने देण्यात येणार्या देयकांची तपासणी करून ते देयक देण्याविषयी शिफारस करतील. देयक विहित दराप्रमाणे असल्याविषयी तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांनी शिफारस द्यायची आहे, तर रुग्णालय व्यवस्थापनाने दिलेल्या देयकांवर संबंधित रुग्णाचा आक्षेप असल्यास, त्याविषयी जिल्हास्तरीय समितीने चौकशी करून आपला निर्णय कळवायचा आहे.
जिल्हास्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष ‘रोजगार हमी योजने’चे उपजिल्हाधिकारी प्रशांत पानवेकर हे असणार आहेत. यासह जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिपे, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विजय नांदरेकर, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी नितीन सावंत यांचा समावेश असणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी दिली आहे.