शासकीय कामात अडथळे आणण्याविषयीच्या दोन घटना नुकत्याच जळगाव जिल्ह्यात घडल्या आहेत. १८ जून या दिवशी जळगाव महापालिकेचे अतिक्रमण हटाव पथक शहरातील फुले मार्केट परिसरात कारवाई करत असतांना एका फेरीवाल्याने संतापात पथकाच्या ट्रॅक्टरवर पेट्रोल टाकून तो पेटवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्याला जिल्हापेठ पोलिसांनी कह्यात घेतले. भुसावळ शहरातील सर्वोदय संस्थेच्या छात्रालयाच्या जागेवर माजी आमदार संतोष चौधरी यांच्याकडून अवैध बांधकाम चालू होते. याविषयी संस्थेचे अध्यक्ष प्रमोद सावकारे यांनी तक्रार प्रविष्ट केली होती. त्यानुसार मुख्याधिकारी संदीप चिद्रवार यांना कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. चिद्रवार घटनास्थळी पहाणी करत असतांना चौधरी यांनी त्यांना शिवीगाळ करून शासकीय कामात अडथळा आणला. या प्रकरणी चौधरी यांच्या विरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. यानंतर महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांसह जिल्ह्याच्या सर्वच मुख्याधिकार्‍यांनी एकत्रित येऊन पोलीस अधीक्षकांना कर्मचार्‍यांच्या सुरक्षेविषयी निवेदन दिले. शासकीय कर्मचार्‍यांना असे निवेदन द्यावे लागते, ही खेदाची गोष्ट आहे.
सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना कर्तव्यापासून रोखण्याच्या घटना घडू नयेत; म्हणून खरे तर सरकारी अधिकारी अन् कर्मचारी यांसह लोकप्रतिनिधींनाही संरक्षण देण्यात आले आहे. या अंतर्गत गुन्हा नोंद झाल्यास संबंधित आरोपीला ५ वर्षांचा कारावास किंवा आर्थिक दंड अशी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तरीही अशा घटना घडतात म्हणजे कायदा-सुव्यवस्थेचा धाकच उरलेला नाही, हे दिसून येते. ज्याप्रमाणे एखाद्या रुग्णालयात उपचाराच्या काळात रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास आधुनिक वैद्यांवर आक्रमणे केली जातात, तशा स्वरूपाच्या मारहाणीच्या घटना अन्य शासकीय कार्यालयांतही अनेकदा घडतात. या घटनांचा परिणाम आपसूकच तेथील कर्मचार्‍यांच्या कार्यक्षमतेवर होतो. अशा परिस्थितीत खरे तर कर्मचार्‍यांना सुरक्षितता अपेक्षित असते. कोरोना महामारीच्या काळात महत्त्वाच्या खात्यातील शासकीय कर्मचार्‍यांनी जिवाची पर्वा न करता कर्तव्य बजावले, याची जाण आपण सर्वांनी ठेवायला हवी.
– श्री. नीलेश पाटील, जळगाव
यशाचे गमक जाणा !
भ्रमणभाषचे आभासी जग हटवा ! 
सुट्यांचे नियोजन करतांना…!
पदाची लालसा का ? 
भारतीय संस्कृतीचा ठेवा !
आस्थापनांमध्ये ‘स्वभावदोष निर्मूलन’ प्रक्रिया राबवा !