‘बॉम्बे बेगम्स’ या ‘वेब सीरिज’मध्ये बाललैंगिकतेच्या माध्यमातून अश्‍लीलता आणि हिंसाचार यांचा प्रसार !

निर्मात्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्याच्या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाच्या आदेशाला राज्य सरकारकडून वाटाण्याच्या अक्षता !

  • भावी पिढी उद्ध्वस्त करण्याचे हे सुनियोजित षड्यंत्रच म्हणावे लागेल ! याविरुद्ध जागरूक नागरिकांनी संघटितपणे आवाज उठवून अशा ‘वेब सीरिज’वर बंदी आणण्यासाठी सरकारला भाग पाडले पाहिजे !
  • ‘वेब सीरिज’द्वारे सातत्याने असे प्रकार दाखवले जाऊनही सरकारी यंत्रणा संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करत नाही, हे लक्षात घ्या ! त्यासाठी आता जनतेनेच पुढाकार घ्यायला हवा !

मुंबई – ‘नेटफ्लिक्स’ या ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’वर चालू असलेल्या ‘बॉम्बे बेगम्स’ या ‘वेब सीरिज’ मध्ये अश्‍लीलता आणि हिंसाचार यांचा बिनबोभाट प्रसार चालूच आहे. या ‘वेब सीरिज’ मध्ये बाललैंगिकतेच्या माध्यमातून अश्‍लीलतेला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. शाळेमध्ये विद्यार्थी अश्‍लील छायाचित्र पहाणे, लहान मुलांनी अमली पदार्थांचे सेवन करणे आदी दृश्ये या ‘वेब सीरिज’मध्ये चित्रीत करण्यात आली आहेत. यावर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने आक्षेप नोंदवला असून निर्मात्यांच्या विरोधात सरकारला गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश दिला आहे; मात्र सरकारकडून या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता दाखवण्यात आल्या आहेत.

या प्रकरणी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने मार्च २०२१ मध्ये ‘बॉम्बे बेगम्स’ या ‘वेब सीरिज’च्या निर्मात्या अलंकृता श्रीवास्तव आणि ‘नेटफ्लिक्स’ यांना नोटीस पाठवली आहे. यामध्ये बालकांविषयी दाखवलेली अश्‍लील दृश्ये आणि अमली पदार्थांचे सेवन यांविषयी २४ घंट्यांमध्ये स्पष्टीकरण देण्याचा आदेशही आयोगाकडून देण्यात आला आहे; मात्र याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. आयोगाने याविषयी महाराष्ट्र राज्याचे गृहसचिव आणि मुंबई पोलीस यांनाही स्वतंत्र पत्र पाठवले आहे. या ‘वेब सीरिज’मध्ये लहान मुले अमली पदार्थ सेवन करतांना दाखवणे, तसेच अश्‍लील छायाचित्रे पहातांना दाखवणे यांमुळे बालकल्याण आणि सुरक्षा यांविषयी कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. याविषयी समाजातील विविध स्तरांवरून तक्रारीही प्राप्त झाल्याचे आयोगाने शासन आणि पोलीस यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. लहान मुलांवर कुसंस्कारांचे बीजारोपण होत असल्यामुळे या ‘वेब सीरिज’चे प्रदर्शन त्वरित थांबवून ‘नेटफ्लिक्स’ आणि या ‘वेब सीरिज’चे निर्माते यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश आयोगाने दिला आहे; मात्र शासनाकडून यावर अद्यापही कारवाई करण्यात आलेली नाही.