रुग्णांच्या ‘काळी बुरशी’वरील उपचाराचा सर्व व्यय ‘महात्मा फुले जीवनदायी योजने’मध्ये समाविष्ट करा ! –  संभाजीनगर खंडपिठाचे राज्यशासनाला निर्देश

आदेश न्यायालयाला का द्यावे लागतात ? प्रशासन स्वतःहून यामध्ये लक्ष का घालत नाही कि प्रशासनाला जनतेची काळजी नाही, असा विचार कुणाच्या मनात आल्यास चूक ते काय ?

संभाजीनगर – ‘कोरोनामुक्त झालेल्या काही रुग्णांमध्ये ‘म्यूकरमायकोसिस’चा (काळी बुरशी) हा आजार जडत आहे. महागडी औषधे आणि दीर्घकालीन उपचार यांमुळे या आजारावरील उपचाराचा व्यय ८ ते १० लाख रुपयांवर जात आहे. शासनाने हा व्यय ‘महात्मा फुले जीवनदायी योजने’त समाविष्ट केला असला, तरी त्याची मर्यादा दीड लाख रुपयांपर्यंत आहे. त्यामुळे या योजनेत पात्र ठरणारे उर्वरित मोठा व्यय कसा करतील ?, यासाठी राज्यशासनाने वाढीव व्ययाची उपाययोजना या योजनेतून कशी करता येईल ? याविषयी तात्काळ माहिती सादर करावी’, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे आणि न्यायमूर्ती बी.यू. देबडवार यांनी २१ मे या दिवशी शासनाला दिले आहेत.

पिवळे आणि केशरी शिधापत्रिकांसह दारिद्र्य रेषेखालील इतर नागरिकांना ‘महात्मा फुले जीवनदायी योजने’तील उपचारासाठी केवळ १ लाख ५० सहस्र रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर ‘या ‘काळी बुरशी’ आजाराच्या रुग्णांना उपचारासाठी जो अधिकचा व्यय लागतो त्याचा अंतर्भाव कसा करता येईल ? यासंबंधी राज्यशासनाने विचार करावा आणि त्यांना आधार द्यावा’, असेही खंडपिठाने नमूद केले. ‘नगर जिल्ह्यात सध्या कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहे. या स्थितीत आजारावरील गुणकारी ‘इंजेक्शन’चे वितरण व्यवस्थित होत नसल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. शिवाय काही भागांत ‘इंजेक्शन’चा प्रचंड तुटवडा जाणवत आहे. या तक्रारींमध्ये शासनाने तातडीने लक्ष घालावे’, असा आदेशही खंडपिठाने दिला आहे.