नंदुरबारमध्ये अफू लागवड : कायदा-सुव्यवस्थेचे तीनतेरा ?

नंदुरबार जिल्ह्याच्या अतिदुर्गम भागातील शिरुड तर्फे हवेली (तालुका शहादा) या गावात साडेसात एकर शेतात अनुमाने ९ सहस्र ५४ किलो अफू पिकवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. वाळू तस्करी, गोवंश तस्करी, लाकूड तस्करी, मद्य तस्करी, गुटखा तस्करी यांमुळे नंदुरबार जिल्हा आधीच बरबटलेला असतांना आता अफू, चरस-गांजा यांची अवैध प्रकरणे यात आणखी भर घालू पहात आहेत. अशा अवैध धंद्यातून गब्बर होऊन राजकारणात स्थिरावलेल्यांची उदाहरणे धुळ्यात अनेक आहेत. छुपा सहभाग असलेली सरकारी सेवेतील काही नावे चर्चेत असतात; पण नंदुरबार जिल्ह्यात थेट अफूची शेती करण्याचे धाडस करणारे सूत्रधार कोण ? हा प्रश्‍न महत्वाचा आहे. सध्याच्या विविध प्रकारच्या तस्करींवर एकही लोकप्रतिनिधी ‘ब्र’ काढत नाही, हे वास्तव आहे. अफू लागवडीचा कर्ताकरविता शोधून त्याचे नाव उघड करण्याची कामगिरी पोलीस प्रशासनाने करून दाखवावी, ही जनतेला अपेक्षा आहे.

जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकारी मुळाशी जाणार का ?

असे समजते की, शेतात पंचनामा करण्यासाठी अन्वेषण अधिकारी तब्बल ७२ घंटे कार्यरत होते आणि नंतर केवळ दोन्ही शेतमालकांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले; पण त्यांना अटक केलेली नव्हती. काही अडाणी मेंढपाळांनी भाडेपट्टीने ते शेत घेतले होते, असे पोलीस तपासात आढळले; पण त्यांच्या लिखित-अलिखित कराराभोवती कथानक थांबल्यास मग सूत्रधार उघड होणार कसे ? याचे अन्वेषण जिल्हा पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांना खास कसब वापरून करावे लागेल. याचसमवेत जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारूड यांनीही महसूल कर्मचार्‍यांना जाब विचारावा; कारण पीक पेराविषयी तलाठ्यांनी प्रत्यक्ष पहाणी करून तशी नोंद करणे बंधनकारक असते. या नोंदी वर्षातून दोन्ही हंगामात होतात. मग अफू लागवड केलेली असतांना तशी नोंद ७/१२ उतार्‍यावर होणे आवश्यक होते; पण संबंधित तलाठ्याने हलगर्जीपणा करत प्रत्यक्ष पीक पहाणी न करता अन्य पीकाची नोंद केली, हे उघड असून तेही या घटनेला उत्तरदायी ठरतात. एवढेच नाही, तर एका मोठ्या तस्करीला लपवण्याचे काम सरकारी सेवक करत असल्याचे यातून अधोरेखित होते. याची नोंद जिल्हाधिकारी गांभीर्याने घेतील का ? हा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना मनात आहे.

‘ऑपरेशन बॉर्डर’चे काय ?

नंदुरबार जिल्ह्यातील महामार्ग आणि पहाडपट्टीचा डोंगराळ भाग तस्करांना आणि नक्षलीसारख्या कारवायांना पूरक असल्याचे पूर्वीपासून निदर्शनास आले आहे. म्हणूनच मध्यप्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र या तीनही राज्यातील सीमेलगतच्या प्रशासन प्रमुखांनी ‘ऑपरेशन बॉर्डर’ (सीमेवरील गुन्हेगारी मोडून काढण्याची मोहीम) राबवण्याची संकल्पना वर्ष २००० मध्ये विचाराधीन होती. या तीनही राज्यांच्या सीमेवर धुमाकूळ घालणार्‍या संघटित गुन्हेगारांच्या मुसक्या त्यातून बांधल्या जाणार होत्या; पण प्रत्यक्षात त्याच्या कार्यवाहीसाठी प्रयत्न अत्यल्प होत आहेत. ही मोहीम किती आवश्यक आहे, हे शिरुडच्या अफू लागवडीने अधोरेखित झाले आहे.

धुळे जिल्ह्यात ३ मासांपूर्वी आणि त्या पाठोपाठ नंदुरबार जिल्ह्यात काही ठिकाणी गांजा पकडला गेला. त्यामुळे भांग, गांजा, चरस आणि अफू यांच्याशी संबंधित ड्रगमाफियांचे आंतरराज्य जाळे सांभाळणारे या दोन्ही जिल्ह्यातील ‘स्लिपर सेल’ अचानक चर्चेत आले. पोलिसांकडून धाड टाकण्याचे प्रकार चालू झाले; पण दोन्ही जिल्ह्यातील सूत्रधार उजेडात आणले जातील का ? हा प्रश्‍न अनुत्तरीतच आहे.

– श्री. योगेंद्र जोशी, नंदुरबार.