कोरोना प्रतिबंधक साहित्य खरेदीच्या नोंदी नसल्याचा आरोप

सातारा, ४ फेब्रुवारी (वार्ता.) – कोरोनाच्या काळात आपत्कालीन परिस्थितीच्या नावाखाली सातारा नगरपालिकेने मनाला वाटेल तसे साहित्य खरेदी केले आहे. ५०० मास्क खरेदीचे वाटप झालेच नाही. कोरोना प्रतिबंधक साहित्याच्या खरेदीच्या भ्रष्टाचारात प्रशासनाचे हात बरबटले आहेत. सातारा नगरपालिका प्रशासन मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खात आहे, असा घणाघात नगरसेवक अण्णा लेवे यांनी केला.
वर्षाभरानंतर सातारा नगरपालिकेच्या वतीने ३ फेब्रुवारी या दिवशी छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहामध्ये ‘ऑनलाईन’ सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेसाठी बहुतांश नगरसेवक व्यक्तिशः उपस्थित होते. या सभेमध्ये नगरसेवक अण्णा लेवे बोलत होते.
नगरसेवक अण्णा लेवे पुढे म्हणाले की, अवाच्या-सवा किमतीने खरेदी केलेले साहित्य कुणाला दिले ? याच्या नोंदी आहेत का ? साहित्य खरेदी झाल्यानंतर पालिकेच्या नोंदवहीमध्ये त्यांची नोंद का केलेली नाही ? ‘इन्फ्रारेड थर्मामीटर’, ५०० ‘फेस शिल्ड’, ‘पॉवर स्प्रे पंप’, ‘एन्-९५ मास्क’, ५०० ‘हॅन्ड ग्लोज’ या साहित्याची काय विल्हेवाट लावली ? याविषयी कोणतीच माहिती पालिका प्रशासनाकडून मिळत नाही. काही मासांपूर्वी पालिकेच्या आरोग्य निरीक्षकांना निलंबित करण्यात आलेेेे होते; मात्र निलंबित केलेल्या आरोग्य निरीक्षकांचे ठराव सभेत संमतीसाठी येत आहेत. ही गोष्ट अत्यंत गंभीर आहे.
वर्षभरानंतर ‘ऑनलाईन’ सभेत ४१ विषयांना संमतीकोरोनाचा संक्रमण काळ संपल्यानंतर अनुमाने वर्षभरानंतर सातारा नगरपालिकेची सभा आयोजित करण्यात आली होती. सभा ऑनलाईन असली, तरी अधिकाधिक नगरसेवक तेथे उपस्थित होते; परंतु सभेतील सदस्यांची आक्रमकता आणि नेटवर्कची तांत्रिक अडचण अशा गोंधळात ४१ विषयांना संमती देण्यात आली. |
Modi On Paper Leak : प्रश्नपत्रिका फुटीतील दोषींवर कठोर कारवाई केली पाहिजे ! – पंतप्रधान मोदी
Stray Dogs Attack : भटक्या कुत्र्याच्या आक्रमणात घायाळ झालेल्या मुलीला १ लाख रुपयांची हानीभरपाई देण्याचा आदेश
Allahabad HC : बुलडोझर कारवाईसंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठातील न्यायाधिशांचा परस्परविरोधी निकाल !
CJP Protest : ‘न्यायालयाला यात ओढू नका’, असे सांगत तातडीने सुनावणी करण्यास न्यायालयाचा नकार
स्मार्ट वीजमीटरला विरोध करणार्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न ! – सिंधुदुर्ग वीज ग्राहक संघटना, दोडामार्ग शाखा
उच्च न्यायालयाच्या कडक भूमिकेनंतर मोरजी किनारपट्टीवरील २३ अनधिकृत बांधकामे पाडली