नवी देहली – भोपाळमध्ये वर्ष १९८४ मध्ये झालेल्या वायूगळती दुर्घटनेतील पीडितांना वाढीव हानीभरपाई देण्याची मागणी करणार्या निर्णयावरील पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. वर्ष २०१० मध्ये ही याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. वर्ष १९८९ मध्ये घटनापिठाने या संदर्भात निर्णय देतांना पीडितांना ७२५ कोटी रुपये हानीभरपाई देण्याचा आदेश दिला होता. त्यावर अतिरिक्त ६७५ कोटी ९६ लाख रुपये देण्याची मागणी करण्यासाठी याचिका करण्यात आली होती. ही याचिका केंद्रशासनाने वर्ष २०१० मध्ये केली होती. घटनापिठासमोर वायूगळतीच्या प्रकरणी उत्तरदायी असणार्या डाऊ केमिकल्स या आस्थापनाने न्यायालयाने सांगितलेल्या रकमेपेक्षा एक रुपयाही अधिक देण्यास नकार दिला होता.
Supreme Court rejects Centre’s curative plea for enhanced compensation for the victims of the 1984 Bhopal Gas tragedy from US-based firm Union Carbide Corporation, now owned by Dow Chemicals. pic.twitter.com/bYaCN0VIBg
— ANI (@ANI) March 14, 2023
१. ५ न्यायमूर्तींच्या पिठाने याचिका फेटाळतांना सांगितले की, निकालाच्या २ दशकांनंतर याचिका करण्याचे औचित्य उरत नाही. २ दशकांनंतर याविषयीचे सूत्र उठवण्याच्या तर्कावर आम्ही असमाधानी आहोत.
२. केंद्रशासनाने दावा केला होता की, ज्या वेळी न्यायालयाने हानीभरपाई संमत केली, तेव्हा पीडितांची संख्या २ लाख ५ सहस्र होती; मात्र नंतर यात वाढ होऊन ती ५ लाख ७४ सहस्र इतकी झाली होती. त्यामुळे हानीभरपाईची रक्कम वाढवून देण्याची मागणी केली होती.