‘वेळोवेळी देशातील सर्वाेच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये यांनी प्राण्यांच्या रक्षणार्थ निवाडे दिले आहेत. ‘प्राण्यांविषयी आस्था असणे आवश्यक आहे’, हे सूत्र कोणताही सूज्ञ नि उत्तरदायी नागरिक अस्वीकृत करणार नाही. हिंदु धर्माने ‘भूतदया ही ईश्वरसेवा आहे’, असे म्हटले आहे. दुसर्या बाजूला अतीप्राणीप्रेमामुळे जनतेच्या होत असलेल्या घाताकडे किंबहुना अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे, हेसुद्धा नाकारता येणार नाही. श्वानप्रेमी, विविध प्राणीप्रेमी संघटना अंतर्मुख होऊन यासंदर्भात विचार करतांना सहसा दिसत नाहीत, हे जनतेचे दुर्दैव आहे. भारतीय कायदा हा प्राण्यांच्या रक्षणासाठी कार्यरत असला, तरी त्याआडून त्यांचा जाच सर्वसामान्य जनतेला होऊ नये, यासाठीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना काही नियम बनवून देण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात होते काय, तर कुणा पीडित व्यक्तीने महानगरपालिकांत संपर्क साधून त्यांच्या परिसरातील भटक्या कुत्र्यांना घेऊन जाण्याची विनंती केली, तर ‘तुमच्या येथील कुत्री नेतो; परंतु आमच्याकडे असलेली अन्य काही कुत्री तुमच्याकडे आणून सोडतो’, अशी संतापजनक उत्तरे दिली जातात. कुत्र्यांच्या चाव्यापेक्षा सरकारी अनास्थेचे हे विषच जनतेस अधिक वेदनादायी आहे.’ (२.३.२०२३)
जनतेविषयी प्रशासनाची अनास्था !
नूतन लेख
- Mamata Banerjee On CBI : सीबीआयने न्यायालय विकत घेतले आहे ! – ममता बॅनर्जी
- ज्ञानवापीमध्ये सर्वेक्षणाचा निर्णय देणार्या न्यायमूर्तींना पुन्हा धमक्या !
- पुणे येथे मराठी भाषेत अधिवक्त्यांना सनद देण्याचा कार्यक्रम !
- संपादकीय : राजकारण्यांचीच संपत्ती जप्त करा !
- उच्चशिक्षित आतंकवाद्याविषयी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
- पराक्रमी हिंदु राजांना साम्यवादी प्रणालीने स्वार्थी आणि भ्याड ठरवावे, यापेक्षा दुर्दैव ते काय ?