महाराष्ट्रातील शिंदे आणि ठाकरे गट यांची सर्वोच्च न्यायालयात चालू असलेली सुनावणी अंतिम टप्प्यात !

मुंबई – राज्यातील शिंदे आणि ठाकरे गट यांच्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी १५ मार्च या दिवशीही सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण झाली नाही. या प्रकरणाची सुनावणी १६ मार्च या दिवशीही चालू रहाणार आहे. १५ मार्च या दिवशी झालेल्या सुनावणीत ‘तत्कालीन राज्यपालांची भूमिका ही संविधानाच्या चौकटीत होती’ असा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला.

ठाकरे गटाचे अधिवक्ते कपिल सिब्बल युक्तीवाद करतांना म्हणाले, ‘‘शिंदे हे आम्हीच राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत होते. मग त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे धाव का घेतली ? राज्यपाल पक्ष प्रतोदाविषयी का बोलत आहेत ? पक्ष प्रतोदाची नियुक्ती राजकीय पक्ष करतो. त्याची माहिती विधानसभा अध्यक्षांना दिली जाते. गोगावले हे पक्षप्रतोद असल्याविषयी राज्यपालाकडून कसे सांगण्यात येत आहे ? पक्षप्रतोदाची नियुक्ती ही सभागृहाच्या अखत्यारीत आहे. सभागृह नेत्याच्या पत्राने पक्ष प्रतोदाची नियुक्त होत नाही. सत्तास्थापनेसाठी राज्यपाल हे राजकीय पक्षांना आमंत्रित करतात, कुठल्या व्यक्तीला नाही. राजकीय पक्षाची संलग्नता महत्त्वाची असून लोकशाही म्हणजे केवळ बहुमताचा आकडा नाही. सरकार केवळ बहुमतानेच नव्हे, तर अल्पमतानेही पाडले जाऊ शकते. शिंंदे गट शिवसेना पक्ष नाही, त्यांचा गट आहे. त्यांना कोणत्या आधारावर राज्यपालांनी मान्यता दिली ?’’

राज्यपालांचे अधिवक्ते सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादाने आजच्या सुनावणीस आरंभ झाला होता. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर कडक शब्दात ताशेरे ओढतांना म्हणाले, ‘‘पावसाळी अधिवेशन तोंडावर असताना बहुमत चाचणीसाठी अधिवेशन बोलावणे म्हणजे सरकार पाडण्यात वाटा उचलणे किंबहुना पक्ष फोडण्यात साहाय्य करणे आहे. राज्यपालांनी अशा कृतीपासून दूर, किंबहुना मर्यादेत राहावे. ३ वर्षे एकत्र सत्तेत होते; मात्र ३ वर्षाचा सुखी संसार एका रात्रीत मोडला का ?’ बंड केवळ एकाच पक्षात झाले होते. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ९७ आमदार उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने होते. राज्यपालांकडून याचा विचार झाला नसल्याचे दिसते.’’

‘शिवसेनेच्या विधीमंडळ पक्षाने एकनाथ शिंदे यांची विधीमंडळ पक्षनेता म्हणून निवड केली होती; म्हणूनच राज्यपालांनी त्यांना सरकार स्थापनेसाठी बोलावले. जेव्हा अजय चौधरी यांची नेमणूक झाल्याचे घोषित करण्यात आले, तेव्हा त्या गटाकडे आवश्यक आमदारांची संख्याही नव्हती’, असेही मेहता यांनी या वेळी सांगितले.