शरीयत कायद्यात संपत्तीच्या वाटणीत महिलांशी भेदभाव !

मुसलमान महिलेची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

नवी देहली – शरीयत कायद्यात संपत्तीच्या वाटणीवरून महिलांशी भेदभाव केला जात आहे. महिलांना समान अधिकार मिळत नाहीत, असा आरोप करत बुशरा अली नावाच्या एका महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. ‘ही असमानता दूर करण्याची आवश्यकता आहे. देशाच्या राज्यघटनेत महिलांना समानतेचा अधिकार असूनही मुसलमान महिला भेदभावाच्या बळी ठरत आहेत’, असे बुशरा अली यांनी या याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तिचे ११ भाऊ आणि बहीण यांना नोटीस बजावली आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने ६ जानेवारी या दिवशी या प्रकरणी बुशरा अली हिच्या विरोधात निर्णय दिला होता. त्याला तिने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. बुशरा अली यांच्या वडिलांचे वर्ष १९८१ मध्ये निधन झाले होते. त्यांनी निधनापूर्वी संपत्तीची वाटणी केली नव्हती.

शरीयत कायदा १९३७ अंतर्गत संपत्तीचा वाद निकाली काढला जातो. त्यानुसार व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर तिची संपत्ती मुलगा, मुलगी, पत्नी आणि आई-वडील यांना वाटून दिली जाते. कायद्यानुसार मुलीला मुलाच्या तुलनेत निम्मी संपत्ती देण्याची तरतूद आहे. पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीला संपत्तीचा ६ वा भाग दिला जातो. त्याचबरोबर पालकांसाठीही एक ठराविक वाटा निश्‍चित करण्यात आला आहे.

संपादकीय भूमिका

महिलांच्या संघटना, महिला आयोग, मानवाधिकार संघटना अशा घटनांत कधी मुसलमान महिलांना साहाय्य करण्यासाठी पुढे येतांना दिसत नाहीत, हे लक्षात घ्या !