राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकांच्या हिताचे िनर्णय घेण्यात आले आहेत. देशाच्या विकासात योगदान देणारा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडल्याने हे अधिवेशन यशस्वी झाले, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
वर्ष २०२२, वर्ष २०२३ मध्ये रिक्त झालेली १०० टक्के पदे भरण्यासाठी निर्बंध मागे घेतले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात १७ सहस्र ४७१ इतकी पोलीस भरती आणखी होईल. ही भरती १० टक्के मराठा आरक्षणासह होणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १ मार्च या दिवशी विधान परिषदेत दिली.
मनोज जरांगे पाटील यांनी २८ फेब्रुवारीला मराठा आरक्षणाचे आंदोलन ३ मार्चपर्यंत स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. ‘सध्या बारावीच्या परीक्षा चालू आहेत.
अधिवेशनात धनगर आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मोठ्या संख्येने यशवंत सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी मोर्चा काढला. पोलिसांनी त्यांना अडवून मंत्रालय आणि विधीमंडळ येथपर्यंत जाऊ दिले नाही.
२६ फेब्रुवारीपासून राज्यात मराठा आरक्षण लागू झाले असून त्यासंदर्भातील कार्यवाही करण्यास प्रारंभ झाला आहे. यामध्ये शासन निर्णयासह राजपत्र जारी करण्यात आले आहे.
मनोज जरांगे यांनी विशेष करून देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर खालच्या पातळीवर आरोप केले. त्याची चौकशी झाली पाहिजे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविषयीची भाषा ही अतिशय चुकीची आहे.आंदोलनांच्या वेळी येणारे जेसीबी कुणाचे ? ते कोणत्या कारखान्यांतून येतात ? त्यांच्यामागे कोण आहे ? पैसा कुठून येतो ? याची विशेष अन्वेषण समिती नेमून अन्वेषण झाले पाहिजे.
आरक्षण टिकणार नसल्याची चर्चा दुर्दैवी असल्याचे मत
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनीच टिकणारे आरक्षण दिले होते. टिकणारे आरक्षण देणार्‍या देवेंद्रजींवर बिनबुडाचे आरोप करणे, हे आम्हाला मान्य नाही.
आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबई येथे निघालेल्या मनोज जरांगे यांच्या विरोधात पोलिसांनी कारवाईला प्रारंभ केला आहे. पोलिसांकडून मनोज जरांगे यांच्या सहकार्‍यांची धरपकड चालू झाली आहे. २५ फेब्रुवारीच्या रात्री पोलिसांनी मनोज जरांगे यांच्या सहकार्‍यांसह एकूण ५ लोकांना कह्यात घेतले आहे.