१० टक्के मराठा आरक्षणासह पोलीसदलात १७ सहस्र ४७१ पदांची भरती ! – देवेंद्र फडणवीस, गृहमंत्री

कारागृह विभागात २ सहस्र पदे भरणार !

मुंबई – वर्ष २०२२, वर्ष २०२३ मध्ये रिक्त झालेली १०० टक्के पदे भरण्यासाठी निर्बंध मागे घेतले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात १७ सहस्र ४७१ इतकी पोलीस भरती आणखी होईल. ही भरती १० टक्के मराठा आरक्षणासह होणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १ मार्च या दिवशी विधान परिषदेत दिली. त्याव्यतिरिक्त कारागृह विभागात २ सहस्र पदे भरली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विधान परिषद नियम २५९ आणि २६० अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देतांना ते बोलत होते.

फडणवीस पुढे म्हणाले की, माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांच्या हत्येची घटना गंभीरच आहे. या प्रकरणी त्यांच्या अंगरक्षकालाही कह्यात घेण्यात आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी थांबणार नाही. लोकप्रतिनिधींना धमक्या देणारे ‘फोन कॉल्स’ करणार्‍यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. अमली पदार्थ कारवाईत एकूण १ सहस्र ८३७ किलो एम्.डी. जप्त करण्यात आले. त्याचे मूल्य ३ सहस्र ५८० कोटी रुपये असून या प्रकरणी १० आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

८ आरोपींचा शोध चालू आहे. अशा सर्व घटनांमध्ये सखोल अन्वेषण करण्यास सांगितले आहे. राज्यातील सर्व रासायनिक कारखान्यांच्या पडताळणीची मोहीम हाती घेण्यात येईल.

राज्यस्तरीय ‘सायबर सेंटर’ चालू करणार ! 

वर्ष २०२२ शी तुलना केली, तर वर्ष २०२३ मध्ये ७७ गुन्हे न्यून आहेत. राज्यात सध्या ५० सायबर पोलीस ठाणी आणि ५१ ‘सायबर लॅब’ चालू आहेत. नवीन राज्यस्तरीय ‘सायबर सेंटर’ लवकरच चालू केले जाईल. यासाठी ८०० कोटी रुपये संमत करण्यात आल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. त्याशिवाय २० गस्ती नौका खरेदी करण्यासाठी ११७ कोटी रुपये संमत करण्यात आले आहेत. पोलिसांना समुद्रात पोहण्याचे अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिले जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अव्वल स्थानी ! 

एप्रिल ते डिसेंबर २०२३ या ९ मासांतील एकत्रित कालावधीत महाराष्ट्र परकीय गुंतवणुकीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. कर्नाटक, गुजरात, देहली या तिन्ही राज्यांच्या एकूण बेरजेइतकी परकीय गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात आली आहे. यापूर्वी वर्ष २०२२-२३ या कालावधीतसुद्धा १ लाख १८ सहस्र ४२२ कोटी इतकी गुंतवणूक आपल्याकडे आली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र सातत्याने देशात पहिला आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. हमीभावापेक्षा अल्प मूल्यात कुणी माल खरेदी केला, तर पुरावा जपून ठेवा, राज्य सरकार त्याला साहाय्य करील, असेही त्यांनी सांगितले.