गुजरात पोलिसांनी नोंदवला २ भुतांच्या विरोधात गुन्हा !

‘भुते नाहीत’, असे भारतातील बुद्धीप्रामाण्यवादी सांगत असतात. विदेशात याच्यावर सहस्रोंच्या संख्येने संशोधन करणारी संकेतस्थळे आहेत, तसे संशोधन करण्याचा प्रयत्न मात्र बुद्धीप्रामाण्यवादी करत नाहीत, हे लक्षात घ्या !

कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना देण्यासाठी हानीभरपाईची रक्कम निश्चित करा !

कोरोनाच्या संसर्गामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या लोकांच्या कुटुंबियांसाठी हानी भरपाईची रक्कम निश्चित करा, असा आदेश सर्वाच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना केंद्रशासनाला दिला.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार कृतीत आणायचे असतील, तर या देशाला हिंदु राष्ट्र करण्याविना पर्याय नाही ! – सुरेश चव्हाणके, ‘सुदर्शन न्यूज’

‘चर्चा हिंदु राष्ट्र की’ या विशेष ‘ऑनलाईन’ परिसंवादांतर्गत ‘शिवराज्याभिषेक दिन : हिंदु राष्ट्र संकल्प-दिन’ या विषयावर विशेष चर्चासत्र

गुलशन कुमार हत्या प्रकरणी १८ वर्षांनंतर अब्दुल रौफ मर्चंट याची जन्मठेपेची शिक्षा न्यायालयाकडून कायम 

अब्दुल रौफ मर्चंट हा दाऊद इब्राहिम याचा साथीदार असून वर्ष २००२ मध्ये गुलशन कुमार यांच्या हत्येप्रकरणी  न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा दिली होती.

गुरु-शिष्य परंपरेद्वारे पुन्हा एकदा धर्मसंस्थापनेचे कार्य करण्याची वेळ आली आहे ! – पू. नीलेश सिंगबाळ, धर्मप्रचारक, हिंदु जनजागृती समिती

या कार्यक्रमाचा लाभ उत्तरप्रदेश, बिहार आणि ओडिशा या राज्यांतील अनेक धर्मप्रेमींनी घेतला.

आरोपीच्या विरोधातील ‘ककोका’ रहित करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान !

गौरी लंकेश यांच्या हत्येचे प्रकरण

मंदिरातील मूर्ती लहान मुलासारखी असल्याने न्यायालयालाच तिच्या संपत्तीचे रक्षण करायला हवे ! – मद्रास उच्च न्यायालय

न्यायालयाने अधिकार्‍यांना ४ आठवड्यांमध्ये मंदिराची संपत्ती रिकामी करावी, असा आदेश दिला आहे.

सलग चौथ्या दिवशी जम्मूच्या सैन्यतळांवर आढळले ड्रोन !

सध्या ड्रोनद्वारे होणारी आक्रमणे रोखण्यासाठी ज्या त्रूटी आहेत, त्या दूर करण्यावर प्रामुख्याने भर द्यावा आणि त्यासाठी लागणारी सामग्री खरेदी करावी, असे तीनही सैन्य दलांना सांगण्यात आले आहे.

कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना देण्यासाठी हानीभरपाईची रक्कम निश्‍चित करा ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्रशासनाला आदेश

एका याचिकेवर सुनावणी करतांना केंद्रशासनाला दिला. ही रक्कम किती असेल याचा निर्णय केंद्रशासन  घेईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मुलांचे अश्‍लील साहित्य प्रसारित केल्यावरून ट्विटरविरुद्ध गुन्हा नोंद !

ट्विटरचा प्रतिदिन उघड होणारा गुन्हा पहाता आता त्याच्यावर बंदीच घालणे आवश्यक !