आसाममधील मुसलमानांच्या लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ८ गट स्थापन करून उपाय मागवणार !
समान नागरी कायदा आणि लोकसंख्या नियंत्रण कायदा हेच यावरील मुख्य उपाय आहेत. ते करण्यासाठी आसाम सरकारने केंद्रशासनाला सांगावे, असेच हिंदूंना वाटते !
तन, मन आणि धन यांचा त्याग करून सत्मध्ये रहा ! – पू. नीलेश सिंगबाळ, धर्मप्रचारक, हिंदु जनजागृती समिती
‘समाजाने साधना करून आत्मबळ निर्माण करावे’, यासाठी सनातन संस्थेच्या वतीने गेल्या ८ मासांपासून ‘ऑनलाईन’ सत्संग श्रृंखलेचे आयोजन करण्यात येते. या श्रृंखलेतील जिज्ञासूंसाठी संस्थेच्या वतीने एका ‘ऑनलाईन’ सत्संग सोहळ्याचे आयोजन…
(म्हणे) ‘कुणाच्या धार्मिक भावना दुखावू नयेत, यासाठी चित्रपटाचे नाव पालटणार !’
हिंदूंच्या श्रद्धास्थानांचा अवमान किंवा आक्षेपार्ह चित्रण करून चित्रपटाचे ‘प्रमोशन’ करण्याचे प्रकार नित्याचे झाले आहेत. असे प्रकार होऊ नयेत, यासाठी चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाने याकडे गांभीर्याने लक्ष घालणे अपेक्षित आहे.
कोरोनाची तिसरी लाट ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर मासांत टोक गाठू शकते ! – तज्ञांचा अंदाज
भारतियांनी कोरोनासंबंधी नियमांचे पालन न केल्यास कोरोनाची तिसरी लाट ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर मासांपर्यंत टोक गाठू शकते; मात्र दुसर्‍या लाटेत प्रतिदिन जितक्या रुग्णांची नोंद झाली त्या तुलनेत तिसर्‍या लाटेत कोरोना रुग्णांची संख्या निम्मी असण्याची शक्यता आहे
भिक्षेकरू आणि बेघर लोकांना सगळे विनामूल्य दिल्यास ते काम करणार नाहीत ! – मुंबई उच्च न्यायालय
लोकांना जर सगळे विनामूल्य मिळाले, तर ते काम करणार नाहीत, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुसलमानांच्या वाढत्या लोकसंख्येवरून आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली १५० मुसलमान नेत्यांशी चर्चा !
चर्चेद्वारे हा प्रश्‍न सुटेल, अशी अपेक्षा करता येत नाही. त्यासाठी समान नागरी कायदा, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करणेच आवश्यक आहे !
संस्कृत भाषेतील एकमेव दैनिक ‘सुधर्मा’चे संपादक के.व्ही. संपत कुमार यांचे निधन
भारतातील संस्कृतमधील एकमेव दैनिक ‘सुधर्मा’चे संपादक के.व्ही. संपत कुमार यांचे ३० जून या दिवशी हृदयविकारामुळे निधन झाले.
देवास (मध्यप्रदेश) येथील एका गावामधील शेतकरी करत आहेत औषधी वनस्पतींची शेती !
केंद्रशासन आणि राज्यशासन यांनी शेतकर्‍यांना अशा प्रकारची पिके घेण्यासाठी साहाय्य करावे. त्यातून पुढे येणार्‍या आपत्काळामध्ये लोकांना आयुर्वेदाची औषधे अधिक प्रमाणात आणि अल्प मूल्यांमध्ये उपलब्ध होतील !
सनसनाटी बातमीसाठी पत्रकारांकडून एखाद्या व्यक्तीला मृत्यूच्या दाढेत ढकलण्याची अपेक्षा करता येत नाही ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय
अशा प्रकारे आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणार्‍या पत्रकारांना फाशीचीच शिक्षा देण्याची मागणी कुणी केली, तर ती चुकीची ठरणार नाही !
जम्मू-काश्मीरमधील १४९ वर्षे जुनी ‘दरबार मूव्ह’ प्रथा रहित !
गेल्या ७४ वर्षांत प्रतिवर्षी शेकडो कोटी रुपयांचा व्यय रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना काढण्याचे प्रयत्न कोणत्याही शासनकर्त्याने केले नाहीत, हे लज्जास्पद !