भिक्षेकरू आणि बेघर लोकांना सगळे विनामूल्य दिल्यास ते काम करणार नाहीत ! – मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई – रस्त्यावरील बेघर आणि भिक्षेकरू यांनी देशासाठी काहीतरी केले पाहिजे. अशा लोकांना जर सगळे विनामूल्य मिळाले, तर ते काम करणार नाहीत, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोरोनाच्या काळात ज्यांना रहायला घर नाही किंवा जे लोक भिक्षा मागून जीवन जगतात, अशांना मुंबई महानगरपालिकेने ३ वेळा अन्न, पिण्याचे पाणी, रहाण्यासाठी जागा आणि सार्वजनिक शौचालय आदी व्यवस्था करून द्यावी, अशी विनंती ब्रिजेश आर्य नावाच्या व्यक्तीने मुंबई महानगरपालिकेकडे केली होती.

Homeless people and beggars should work for the nation as the state cannot provide them with every amenity, the Bombay high court said
https://t.co/RxYnFiwQdf

— Hindustan Times (@htTweets) July 3, 2021

यानंतर आर्य यांनी याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या याचिकेवर २ जुलै या दिवशी न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस्. कुलकर्णी यांच्या खंडपिठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने वरील भूमिका स्पष्ट केली. बेघर आणि भिक्षेकरू यांच्या सर्व विनंत्या मान्य झाल्या, तर त्या लोकांना काम न करण्याचे आमंत्रण देण्यासारखे होईल, अशी भूमिका न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केली.