आम्ही पुढील ५० ते ६० वर्षांच्या भविष्यासाठी कार्यक्रमांची रूपरेषा सिद्ध केली आहे. सरकारने यासाठी ३० सहस्र कोटी रुपयांचा निधीही घोषित केला आहे.
देशातील ख्रिस्ती आणि त्यांचे चर्च ‘वक्फ कायदा’ रहित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी का करत नाही ?
हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने येथे प्रांतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या अधिवेशनात ‘धर्मांतर, भूमी जिहाद, ‘वक्फ बोर्ड कायदा १९९५’, ‘प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१’ यांसारख्या समस्यांवरील कायदेशीर उपायांवर विचारमंथन करण्यात आले.
प्रशासनाने मशीद पाडावी अन्यथा आम्ही पाडू ! – विश्‍व हिंदु परिषदेची चेतावणी
‘हिंदू आणि शीख एकत्र आहेत’ आणि ‘भारतीय लोक कॅनडातील मंदिरांची विटंबना सहन करणार नाहीत’, असे फलक आंदोलक करणार्‍यांच्या हातात होते.
बेदाणा निर्यातीवरील जाचक मूल्यवर्धित करासह अन्य सर्व प्रश्‍न सोडवण्याचा प्रयत्न करू. त्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांच्यासमवेत एक विशेष बैठक आयोजित केली जाईल, अशी ग्वाही गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
असे प्रकार रोखण्यासाठी लव्ह जिहाद्यांना फाशीची शिक्षा देण्याचे प्रवधान असले पाहिजे. यासह हिंदूंना धर्मशिक्षण दिले पाहिजे !
वक्फ बोर्ड हे एक भीषण प्रकरण असून आजची मोठी समस्या बनली आहे. वर्ष २००८ ते २०२४ या कालावधीत वक्फची मालमत्ता १२ लाख एकर इतकी वाढली आहे. एकाअर्थी या कायद्याचा गैरवापर होत आहे.
ज्योतिष पीठाचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्‍वरानंद सरस्वती यांचा दावा
लव्ह जिहादच्या विरोधात कितीही कायदे बनवले, तरी धर्मांध मुसलमान त्याला दाद देत नाहीत. त्यामुळे आता अशांना फाशीचीच शिक्षा करण्याचीच तरतूद करणे आवश्यक आहे !