वारी निर्विघ्नपणे पार पडण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत ?
मुंबई उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारकडे विचारणा
मुंबई उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारकडे विचारणा
कोरोना संसर्ग, आषाढी वारीतील सुविधा, पेरण्या, आपत्ती व्यवस्थापन यांविषयी आढावा बैठक
मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीविषयी कायदेशीर सल्ला घेतला असून लवकरच १६ बंडखोर आमदारांचे निलंबन होणार आहे, अशी माहिती शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरतेच्या काळात केवळ ५ दिवसांत सहस्रोे कोटी रुपयांचे अध्यादेश (सरकारी आदेश) निघाले आहेत. या ५ दिवसांत २८० अध्यादेश निघाले आहेत.
‘रॅडिसन ब्लू’ उपाहारगृहात रहाणार्या आमदारांचा खाण्यावर प्रतिदिन ८ लाख रुपयांचा व्यय होतो, तर दुसरीकडे आसाममधील लोकांना पूर साहाय्य निधीच्या नावाखाली केवळ २ वाट्या तांदूळ आणि १ वाटी डाळ वाटली जात आहे.
मुंबईतील सर्व राजकीय पक्षांची कार्यालये, तसेच मंत्री, खासदार, आमदार आणि महत्त्वाचे नगरसेवक यांची कार्यालये, निवासस्थाने-शाखा या ठिकाणी बंदोबस्त ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
‘बंडखोरांना आधी त्यांचा निर्णय घेऊ द्या. माझ्यावर शिवसैनिकांचे अधिक प्रेम आहे’, असेही ते या वेळी म्हणाले. या वेळी उपस्थितांनी ‘गद्दारांना परत घेऊ नका’, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केल्यावर ते म्हणाले, ‘‘त्यांना परत घेणारच नाही.’’
महाविकास आघाडी सरकार पडण्याच्या भीतीने मंत्र्यांची घालमेल वाढली असून धारिकांचे काम पूर्ण करण्यासाठी मंत्रालयात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रावादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांतील मंत्र्यांची लगबग वाढली आहे !
कोरोना महामारीच्या काळातील प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे नोंद केलेले खटले मागे घेण्यासाठी क्षेत्रीय समित्यांना कार्यवाही करण्यासाठी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
अजित पवार हे आम्हाला निधी देत नाहीत, त्रास देतात, अशा प्रकारच्या तक्रारी शिवसेनेच्या आमदारांकडून करण्यात आल्या, तशाच तक्रारी काँग्रेसच्या आमदारांनीही माझ्याकडे केल्या होत्या.