या वेळी महामार्गाची दुरवस्था, तसेच रखडलेले चौपदरीकरण यांविषयीही न्यायालयाने तीव्र खेद व्यक्त केला. राज्य सरकारने प्रविष्ट केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात विसंगती असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला. त्याची गंभीर नोंद न्यायालयाने घेतली.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व साहाय्यक दुय्यम निबंधक वर्ग १ आणि वर्ग २ यांच्याकडून अहवाल मागवले.
आदिवासी मुलांच्या प्रश्नांवरून विरोधकांकडून सरकारला ‘धारेवर’ धरले !
राज्यात एकूण ३८६ राज्य संरक्षित स्मारके घोषित करण्यात आली आहेत. वर्ष २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून पुढील ३ वर्षांसाठी ३ टक्के निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे.
येत्या ५ दिवसांत राज्यात पुन्हा अवकाळी पावसाची शक्यता असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. त्यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत.
सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजप यांच्या आमदारांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे जितेंद्र आव्हाड निरुत्तर ! अजित पवार यांनी वादविवाद थांबवण्याचे आवाहन केले.
आरे कॉलनीमध्ये भाड्याने देण्यात आलेल्या भूमीचे करार समाप्त होऊनही त्या जमिनी सोडण्यात आलेल्या नाहीत. हे अतिक्रमण हटवण्याविषयीचे धोरण निश्चित करण्यासाठी ३ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा पर्यटन विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी १० मार्च या दिवशी विधानसभेत केली.
विद्यार्थिनींसाठी १ रुपयात ८ सॅनिटरी पॅड देण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला होता. या योजनेचे प्रारूप सिद्ध करून येत्या १५ दिवसांत ही योजना लागू करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी १० मार्च या दिवशी विधानसभेत दिली.
राज्यात प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून वर्ष २०१७ मध्ये करण्यात आलेल्या रस्त्यांच्या कामांवरील वस्तू अन् सेवा करातील २८ कोटी ३६ लाख रुपये ठेकेदाराच्या खिशात गेले आहेत.
पेपरफुटी आणि अनियमितता यांमुळे वर्ष २०१९ मध्ये घोषित करण्यात आलेली आरोग्य विभागातील रिक्त पदांची भरती अद्याप झालेली नाही. येत्या २ मासांत ही भरती आम्ही पूर्ण करू, अशी घोषणा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत दिली.