|
मुंबई, १० मार्च (वार्ता.) – राज्यातील आदिवासी मुलांची विक्री केली जाते, त्यांना वेठबिगार म्हणून कामाला ठेवले जाते, तसेच आदिवासी विभागाच्या आश्रम शाळांतील मुलांना चांगल्या दर्जाचा आहार दिला जात नाही, अशा अनेक प्रश्नांचा भडिमार करत विधान परिषदेत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. या वेळी आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळले. या वेळी उपसभापती डॉ. नीलम गोर्हे यांनी ‘इगतपुरी येथील वेठबिगार प्रकरणी आणि आदिवासी मुलांच्या समस्या यांविषयी सरकार आणि विरोधक यांची बैठक बोलावून हा प्रश्न सोडवावा’, असे निर्देश दिले. १० मार्च या दिवशी सदस्य रमेशदादा पाटील यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नाद्वारे हा प्रश्न विचारला होता.
१. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले की, एका गावात एका आदिवासी कुटुंबातील मुलीची ३ सहस्र रुपये देऊन विक्री करण्यात आली होती. त्या मुलीला वेठबिगारी म्हणून कामाला लावल्याने ती आजारी पडली. त्यानंतर रुग्णालयात उपचार घेत असतांना तिचा मृत्यू झाला.
२. या वेळी सदस्या डॉ. मनीषा कायंदे, सदस्य एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर यांनी आदिवासी विभागातील मुलांच्या समस्या सविस्तर मांडून त्या सोडवण्याची मागणी केली.
३. विरोधकांच्या प्रश्नांची उत्तरे देतांना आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले की, आदिवासी विभागाच्या आयुक्त स्तरावर होणार्या अन्नधान्य खरेदीच्या १२० कोटी रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. याविषयी १ मासात निर्णय होईल. ही निविदा काही मासांची संमत न करता ती दीड ते २ वर्षांची केली जाईल. आदिवासी विभागातील रिक्त पदे भरण्यास प्रारंभ केला आहे. आदिवासी मुलांची विक्री केली जात नाही. इगतपुरी येथे वेठबिगार प्रकरण घडले होते. त्या प्रकरणी दोषींवर कारवाई करण्यात आली आहे.