मुंबई, १० मार्च (वार्ता.) – राज्यात प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून वर्ष २०१७ मध्ये करण्यात आलेल्या रस्त्यांच्या कामांवरील वस्तू अन् सेवा करातील २८ कोटी ३६ लाख रुपये ठेकेदाराच्या खिशात गेले आहेत. ही रक्कम सरकार कधीपर्यंत वसूल करणार ? असा तारांकित प्रश्न भाजपचे आमदार सुनील राणे यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.
वर्ष २०१७ मध्ये राज्यात झालेल्या रस्त्यांच्या कामांवरील वस्तू आणि सेवा कराची ही रक्कम ५ वर्षांनंतरही ठेकेदाराकडून वसूल करण्यात आलेली नाही.
यावर उत्तर देतांना ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, ‘‘राज्यातील २९ जिल्ह्यांतील १ सहस्र २४३ कामांवरील वस्तू आणि सेवा कराचे ठेकेदाराला अधिक देण्यात आले. राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी हे सरकारच्या लक्षात आणून दिले. केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कर लागू केला, तेव्हा राज्यात ही कामे चालू होती. त्या वेळी आधीच्या करप्रणालीनुसार करआकारणी करतांना ठेकेदाराला अधिक रक्कम देण्यात आली. कामांची माहिती घेऊन ठेकेदारांकडून हा पैसा वसूल करण्यात येईल.’’