निर्वस्त्र न करता स्तनांना स्पर्श करणे, म्हणजे लैंगिक अत्याचार नव्हे’, असा निकाल काही दिवसांपूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने एका बाल लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात दिला होता.
न्यायालयाने कर्मचार्‍यांचा संप अवैध ठरवून महामंडळाला अवमान याचिका प्रविष्ट करण्याची अनुमती दिली होती. त्यानुसार आज या याचिकेवर सुनावणी झाली.
‘संप करणे म्हणजे राष्ट्रहानी’ हे वास्तव लक्षात घेऊन एस्.टी. कामगार संघटनांनी मागण्या मान्य होण्यासाठी वैध मार्ग अवलंबायला हवा !
सत्र न्यायालयाचा निर्णय रहित करत मुंबई उच्च न्यायालयाने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची रवानगी पुन्हा अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कोठडीत केली आहे. त्यांना १२ नोव्हेंबरपर्यंत कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
गुन्हे गुप्तवार्ता विभागात (सी.आय.यू.) कार्यरत असतांना सचिन वाझे अन्वेषण करत असलेली बहुसंख्य प्रकरणे संशयास्पद असल्याचे पोलीस विभागाच्या अंतर्गत तपासणीत निष्पन्न झाले आहे.
१०० कोटींच्या वसुलीच्या आरोपांवरून अंमलबजावणी संचालनालयाने अनिल देशमुख यांना वारंवार समन्स बजावले होते. तरीही ते चौकशीसाठी उपस्थित रहात नव्हते.
राज्यातील खासगी शाळांनी स्वतःच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून सांगितली आहे. राज्यात खासगी शाळांतील तब्बल २४ लाख विद्यार्थी बनावट आहेत, असा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात नुकत्याच प्रविष्ट करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.
दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण
या प्रकरणी अधिवक्ता सुभाष झा आणि अधिवक्ता अंबरीष मिश्रा यांनी म्हटले, ‘‘न्यायालयात जामिनासाठी १०० अर्ज प्रलंबित असतांना आर्यन खान यालाच जामीन मिळाला.’’
