मागण्यांवर ठोस निर्णय मिळेपर्यंत संप चालू ठेवणार ! – एस्.टी. कामगार संघटना

२५० पैकी २२३ बस आगारांतील कामकाज ठप्प

‘संप करणे म्हणजे राष्ट्रहानी’ हे वास्तव लक्षात घेऊन एस्.टी. कामगार संघटनांनी मागण्या मान्य होण्यासाठी वैध मार्ग अवलंबायला हवा ! – संपादक 

प्रतिकात्मक छायाचित्र

मुंबई – एस्.टी. कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांविषयी सरकार जोपर्यंत ठोस निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत कामगारांचा संप चालू ठेवणार, असा निर्णय एस्.टी. कामगार संघटनांनी घेतला आहे. याविषयीची माहिती संघटनांच्या वतीने अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.

राज्य सरकारने या संपाविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारने याविषयी दुपारपर्यंत अध्यादेश काढणार असल्याची माहिती दिली. ‘संप न करण्याचा आदेश देऊनही कामगारांचा संप चालू आहे; मात्र तरीही आमचा कामगारांच्या प्रती सहानुभूतीचाच दृष्टीकोन आहे’, असे न्यायमूर्ती एस्. काथावाला आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या सुट्टीकालीन खंडपिठाने स्पष्ट केले. ‘पुढील १२ आठवड्यांत याविषयीच्या समितीने अहवाल सादर करावा’, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत; मात्र सरकारकडून एस्.टी. महामंडळाचे राज्यशासनामध्ये विलिनीकरण करण्यासह प्रलंबित मागण्यांविषयी ठोस निर्णय मिळत नाही, तोपर्यंत हा संप चालू ठेवण्याची भूमिका एस्.टी. कामगार संघटनांनी घेतली आहे. एस्.टी. कर्मचार्‍यांच्या राज्यव्यापी संपामुळे २५० पैकी २२३ बस आगारांतील कामकाज ठप्प आहे.