२० कोटी रुपयांची थकित ‘एफ्.आर्.पी.’ची रक्कम १३ साखर कारखान्यांकडून वसूल केली जाणार !

‘एफ्.आर्.पी.’ची रक्कम न दिल्यास कारखान्याची मालमत्ता जप्त होणार !  

नांदेड – यंदाच्या ऊस गाळप हंगामातील साखर कारखान्यांकडील थकित ‘एफ्.आर्.पी.’ची रक्कम (किमान आधारभूत मूल्य) आणि त्यावरील विलंब व्याज शेतकर्‍यांना मिळावे’, या मागणीसाठी येथील प्रल्हाद इंगोले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात याचिका प्रविष्ट केली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता नांदेड विभागातील २० पैकी १३ साखर कारखान्यांकडून विलंब व्याज म्हणून तब्बल २० कोटी रुपये वसूल केले जाणार आहेत. हे पैसे न दिल्यास साखर कारखान्यांच्या मालमत्तेची जप्ती करण्याची कारवाई नांदेड साखर सहसंचालक कार्यालयाने साखर आयुक्तांकडे दिली आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून रखडलेली रक्कम शेतकर्‍यांना मिळणार आहे.

वर्ष २०१४-१५ पासून नांदेड विभागातील २० साखर कारखाने हे शेतकर्‍यांना टप्प्याटप्प्याने ‘एफ्.आर्.पी.’ची रक्कम देत होते; मात्र स्वतःच्या सोयीनुसार रक्कम देतांना त्यांना विलंब व्याजाचा विसर पडला. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर साखर कारखान्यांच्या संचालकांना जाग आली आहे.

‘शेतकर्‍यांच्या हक्काचा पैसा त्यांना मिळायलाच पाहिजे’, अशी भूमिका घेऊन नांदेड विभागातील साखर कारखान्यांकडून शेतकर्‍यांची फसवणूक केली जात आहे’, असा प्रकारही प्रल्हाद इंगोले यांनी समोर आणला होता. नांदेड विभागात यापूर्वी ५ जिल्ह्यांचा समावेश होता. यामध्ये नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांचा सहभाग होता; मात्र आता धाराशिव जिल्हा हा सोलापूर विभागात गेला आहे. या जिल्ह्यातील व्याज आकारणी सोलापूर विभाग करणार आहे.