बंदमधील हानीची रक्कम राजकीय पक्षांकडून वसूल करण्याची मागणी !

महाराष्ट्र बंदच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका !

मुंबई – उत्तर प्रदेश येथील लखीमपूर खेरी येथे झालेल्या हिंसाचाराच्या निषेधार्थ राज्यात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीने ११ नोव्हेंबर या दिवशी ‘महाराष्ट्र बंद’ घोषित केला होता. या विरोधात भारतील पोलीस सेवेतील माजी अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो, माजी प्रशासकीय अधिकारी डी.एम्. सुकथनकर यांसह अन्य चौघांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. बंदमुळे राज्यात झालेली आर्थिक हानी झाली बंद पुकारणार्‍या राजकीय पक्षांकडून वसूल करण्याची मागणी या याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे.

Maharashtra: PIL seeks Rs 3,000 crore for ‘loss due to MVA bandh’ https://t.co/hxyx99f40v

— The Times Of India (@timesofindia) November 25, 2021

‘बंद पुकारून जनजीवन ठप्प करणे, हे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. बंदच्या वेळी दुकाने बंद करण्यास भाग पाडणारे, नागरिकांना फिरण्यास मज्जाव करणारे, सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्ता यांची हानी करणारे अन् मारहाण करणारे यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी. लोकशाही आणि सुसंस्कृत समाजासाठी ज्यांनी कायद्याच्या राज्याचे आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणे अपेक्षित आहे, त्या सत्ताधार्‍यांनीच बंद पुकारणे हे खेदजनक आहे’, असे याचिकेत म्हटले आहे.