महाराष्ट्रात विधानसभेच्या आमदारांच्या अपात्रेचा निर्णय अध्यक्षांनी घेऊ नये ! – सर्वोच्च न्यायालय

निर्णयासाठी घटनापीठ स्थापन करावे लागणार असल्याचे सरन्यायाधीशांचे मत

नवी देहली – विधानसभेतील आमदारांच्या अपात्रतेविषयी कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश ११ जुलै या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या अध्यक्षांना दिले. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा देणार्‍या १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याविषयी पाठवलेल्या नोटिशीला संबंधित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. महाविकास आघाडीनेही राज्यपालांनी सत्ता स्थापन करण्यासाठी एकनाथ शिंदे समर्थक आमदार आणि भाजप यांना निमंत्रित करण्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

#Maharashtra: #SC asks Assembly Speaker not to act on disqualification plea of Sena MLAs of #Uddhav factionhttps://t.co/ABKXbs0XJF

— DNA (@dna) July 11, 2022

याविषयी ११ जुलै या दिवशी होणारी सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे शिवसेनेकडून सरन्यायाधिशांकडे सुनावणी घेण्याची विनंती केली. यावर सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमण्णा यांनी ‘या निर्णयासाठी घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे याविषयी त्वरित निर्णय घेता येणार नाही’, असे नमूद केले. मागील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेविषयी १२ जुलैपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले होते. शिवसेनेकडून ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात बाजू मांडली होती. शिवसेनेतील ४० आमदारांनी बंड करून विरोधी पक्षातील भाजपला पाठिंबा दिल्यामुळे अल्पमतात येऊन महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. त्यामुळे महाराष्ट्रात भाजप आणि एकनाथ शिंदे समर्थक आमदारांनी सरकार स्थापन केले आहे. न्यायालयाने बंड केलेल्या आमदारांना अपात्र ठरवल्यास एकनाथ शिंदे यांनी स्थापन केलेले सरकार अल्पमतात जाऊ शकते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय स्थितीच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.