पावसाळी अधिवेशनाच्या बातम्या वाचण्यासाठी हा क्यू.आर्. कोड वापरा !
पावसाळी अधिवेशनानिमित्त ‘सनातन प्रभात’च्या विशेष प्रतिनिधींना विविध मंत्री आणि आमदार यांनी दिलेल्या मुलाखतींचे व्हिडिओ पहाण्यासाठी
राज्यात फळपीक विम्याची साडेचौदा सहस्र बोगस प्रकरणे !
सोलापूर जिल्ह्यात एकूण ४ सहस्र ४१३ विमा अर्जदारांपैकी २ सहस्र ७१३ बोगस विमा प्रकरणे, तर जळगाव जिल्ह्यात एकूण ७८ सहस्र ४३० विमा अर्जदारांपैकी १९ सहस्र ९७२ अर्जांची पडताळणी झाली असून १ सहस्र १४५ बोगस विमा प्रकरणे आढळून आली आहेत.
राज्यातील दरडप्रवण क्षेत्रातील घरे सुरक्षित ठिकाणी स्‍थलांतरित करणार !
इरशाळवाडी येथील दुर्घटनेच्‍या पार्श्वभूमीवर राज्‍यशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. विधानसभेत आमदार महेश बालदी यांनी रायगड येथील अन्‍य धोकादायक वाड्यांविषयीचा प्रश्‍न सभागृहात उपस्‍थित केला.
राजकीय भांडवलासाठी विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घालू नये ! – डॉ. नीलम गोर्‍हे, उपसभापती, विधान परिषद
‘देहली येथे निर्भया हत्‍या प्रकरण घडले, त्या वेळी कुणाचे राज्य होते ?, हे आपण पाहिले नव्‍हते. कुर्ला येथे असेच प्रकरण घडले, तेव्‍हा मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार होते, तेव्‍हा आपण ‘शक्‍ती’ कायदा केला, असे सांगून या प्रकरणी ‘विरोधकांनी राजकारण करू नये’, असे नीलम गोर्‍हे यांनी सांगितले.
इरशाळवाडीतील बाधितांना सिडकोच्‍या माध्‍यमातून कायमस्‍वरूपी घरे देणार ! – एकनाथ शिंदे, मुख्‍यमंत्री
इरशाळवाडीमधील बाधित कुटुंबियांची तात्‍पुरती कंटेनरमध्‍ये व्‍यवस्‍था करण्यात आली आहे. या सर्व कुटुंबांची कायमस्‍वरूपी निवासाची व्‍यवस्‍था करण्यात येणार आहे.
बोगस मद्य रोखण्यासाठी राज्यातील मद्याचे ‘लेबलीकरण’ होणार ! – शंभूराज देसाई, उत्पादन शुल्क विभाग
महाराष्ट्रात डुप्लिकेट मद्य सिद्ध होत आहे. यामुळे महाराष्ट्रात मद्याचा महसूल बुडतो. उत्तर प्रदेश, देहली, पंजाब येथील राज्यांत मद्यापासून मिळणारा महसुलाचा अभ्यास आम्ही केला आहे. याविषयीचा अहवाल आम्ही लवकरच मुख्यमंत्र्यांपुढे सादर करणार आहोत.
मराठावाड्यातील १ लाख शेतकरी आत्महत्या करण्याच्या विचारात ! – एकनाथ खडसे, आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस
मराठवाड्यात १०० दिवसांत १७०० शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या !
विधानसभेत तंबाखूजन्य पदार्थ बंदीची चर्चा; मात्र प्रवेशद्वारावर सापडल्या गुटख्याच्या पुड्या !
तंबाखूजन्य पदार्थावरील बंदीचा कायदा होतो, त्या ठिकाणीच तंबाखूजन्य पदार्थ सापडणे, याकडे सरकारने लक्ष द्यावे !
राज्यशासन ‘शिक्षणाचा हक्क’ कायद्यामध्ये सुधारणा करणार ! – दीपक केसरकर, शालेय शिक्षणमंत्री
राज्यात शिक्षणाचा हक्क कायद्यामध्ये कर्नाटकच्या पार्श्वभूमीवर सुधारणा करण्यात येणार आहे. शासन नवीन संकल्पेवर दर्जेदार शिक्षण मिळतील, अशा शाळांची निर्मिती करणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी तारांकित प्रश्नावर उत्तर देतांना २१ जुलै या दिवशी विधानसभेत दिली.
परदेशी शिक्षणासाठीच्‍या शिष्‍यवृत्तीच्‍या विद्यार्थी संख्‍येतील वाढीचा निर्णय घेऊ ! – शंभूराज देसाई, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री
विधानपरिषदेमध्‍ये काँग्रेसचे आमदार अभिजित वंजारी यांनी अनुसूचित जाती-जमातीच्‍या विद्यार्थ्‍यांना परदेशी शिक्षण शिष्‍यवृत्ती संदर्भात विचारलेल्‍या प्रश्‍नाला उत्तर देतांना ते बोलत होते.