मराठावाड्यातील १ लाख शेतकरी आत्महत्या करण्याच्या विचारात ! – एकनाथ खडसे, आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस  

विधानपरिषदेतून…

मराठवाड्यात १०० दिवसांत १७०० शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या !

मुंबई, २१ जुलै (वार्ता.) – छत्रपती संभाजीनगर येथील माजी विभागीय आयुक्त श्री. सुनील केंद्रेकर यांनी मराठवाड्यातील १० लाख शेतकर्‍यांचा सर्व्हे केला. यामध्ये ‘कौटुंबिक कारणांमुळे जवळजवळ १ लाख शेतकरी आत्महत्या करण्याच्या विचारात आहेत’, असे त्यांच्या निदर्शनास आले आहे. गेल्या १०० दिवसांत मराठवाड्यात एकूण १ सहस्र ७०० शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या आत्महत्या रोखायच्या असतील, तर शेतकर्‍यांना भरघोस साहाय्य आणि शेतकर्‍यांच्या बंद केलेल्या योजना पुन्हा चालू कराव्यात, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत केली. २१ जुलै या दिवशी विधान परिषद नियम २६० अन्वये प्रस्तावावर ते बोलत होते. विधान परिषदेत या प्रस्तावावर एकनाथ खडसे यांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर आक्रमकपणे भूमिका मांडली.

शेतकर्‍यांच्या प्रगतीसाठी बंद केलेल्या विविध योजना चालू करा  !

आमदार एकनाथ खडसे म्हणाले की, सुनील केंद्रेकर यांनी महाराष्ट्रातील एका मराठवाड्यात केलेल्या सर्व्हेत शेतकर्‍यांची स्थिती भयानक दिसून येते. दुष्काळी परिस्थिती, आर्थिक परिस्थिती बेताची असणे, नैसर्गिक आपत्ती, कर्जबाजारीपणा, नापिकी, आजारपण अशा विविध कारणांमुळे १ लाख शेतकरी आत्हमत्या करण्याच्या विचारांत आहेत. त्यामुळे सरकारने शेतकर्‍यांना प्रति मास ५०० रुपये देण्याऐवजी ५ ते ६ सहस्र रुपये दिले पाहिजे. देशात शेतकरी हा केंद्रबिंदू असल्याने आणि त्यांच्या प्रगतीसाठी बंद केलेल्या विविध योजना चालू करणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी ‘पोखरा’ योजना चालू करावी.

https://t.co/0ZmHHNEo42
तुम्हाला सत्तेचा काय पोरखेळ करायचा तो करा, पण या राज्यातील माझा शेतकरी मरतो आहे, त्याच्याकडे सरकार लक्ष देणार आहे की नाही? तुम्ही खातेवाटपात गुंग होता, तेव्हा शेतकऱ्याच्या डोळ्यात पाणी होते. शेतकरी आत्महत्या करताय, शेतीमालाला भाव नाही, कापूस पडून राहीला…

— Eknath Khadse (@EknathGKhadse) July 21, 2023

शेतकर्‍यांना १२ घंटे वीज आणि ५० सहस्र रुपयांचे अनुदान मिळावे !

ते म्हणाले की, शेतकर्‍यांना हेक्टरी ५० सहस्र रुपयांचे अनुदान मिळावे, शेतकर्‍यांना १२ घंटे वीज चालू करावी. कृषी विभागात रिक्त असलेली ५० टक्के जागांची भरती करावी. पोखरा योजनेअंतर्गत नवीन प्रस्ताव स्वीकारावेत. मराठवाड्यातील ३ लाख शेतकरी नैराश्यात आहेत. आता कोकणातील शेतकर्‍यांचीही दयनीय अवस्था होत असल्याने तेथील शेतकरी आत्महत्या करण्याकडे वळू लागले आहेत. शेतकर्‍यांच्या समस्या भयानक असतांना याकडे सरकारचे लक्ष नाही.

राज्यात सत्तेच्या पोरखेळात शेतकर्‍यांकडे दुर्लक्ष !

ते म्हणाले की, राज्यात सत्तेचा खेळ चालू आहे. सत्तेच्या पोरखेळात शेतकर्‍यांकडे लक्ष द्यायला सरकारकडे वेळ नाही. केवळ खोकी आणि खातेवाटप यांकडे सत्तेतील लोकप्रतिनिधींचे लक्ष आहे. शेतकर्‍यांना १ रुपयात विमा चालू केला, तरी त्यासाठी शेतकर्‍यांना १५० रुपये व्यय करून शहरातील शासकीय कार्यालयात यावे लागते. त्यामुळे घरबसल्या शेतकर्‍यांना विमा मिळवून द्यावा.